Bangladesh News: बांग्लादेश ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 96 अन्य लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दिया है. ऐसा करके यूनुस सरकार ने शेख हसीना की मुश्किलें बढ़ाने की कोशिश की. लेकिन भारत ने शेख हसीना की मदद की है जो उनके लिए संजीवनी के समान है.
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Bangladesh News: बांग्लादेश और भारत के बीच पूर्व पीएम शेख हसीना को लेकर तनाव बरकार है. यूनुस सरकार किसी भी कीमत पर शेख हसीना की वतन वापसी चाहता है. लेकिन वह भारत की शरण में हैं. इस बीच खबर आई कि बांग्लादेश ने अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और 96 अन्य लोगों का पासपोर्ट रद्द कर दिया है. इस खबर के बाद भारत ने शेख हसीना की मदद की है. यह मदद शेख हसीना के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है.
बांग्लादेश ने यह कार्रवाई लोगों को जबरन गायब किए जाने और पिछले साल जुलाई में हुई हत्याओं में उनकी कथित संलिप्तता के कारण की है. पिछले साल पांच अगस्त को छात्रों के नेतृत्व में हुए बड़े पैमाने पर आंदोलन के बाद बांग्लोदश से भागकर नई दिल्ली चली गई थीं, जिससे उनकी अवामी लीग की 16 साल लंबी सरकार गिर गई थी.
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भारत ने कैसे दी शेख हसीना को संजीवनी?
बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द कर उनकी मुश्किलें बढ़ा तो दी. लेकिन बांग्लादेश ने सपने भी नहीं सोचा होगा भारत शेख हसीना को संजीवनी दे देगा. भारत ने शेख हसीना का वीजा बढ़ा कर उन्हें संजीवनी दिया है. बता दें कि वह पिछले साल अगस्त से देश में हैं. रिपोर्ट के अनुसार ऐसा उनके प्रत्यर्पण के लिए ढाका में बढ़ती मांगों की पृष्ठभूमि में किया गया है.
77 वर्षीय हसीना देशव्यापी विरोध के बीच पद से हटने के बाद भारत भागकर आ गईं थीं. 5 अगस्त को हिंडन एयरबेस पर पहुंचने के बाद से ही उनसे संपर्क नहीं हो पाया है. हालांकि पता चला है कि उन्हें दिल्ली में सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया है. नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली ढाका की अंतरिम सरकार ने 23 दिसंबर को विदेश मंत्रालय को भेजे गए नोट वर्बेल या बिना हस्ताक्षर वाले राजनयिक पत्राचार के माध्यम से उनके प्रत्यर्पण की मांग की.
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क्यों हुआ शेख हसीना का पासपोर्ट रद्द?
बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने हसीना और कई पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, सलाहकारों तथा सैन्य एवं असैन्य अधिकारियों के खिलाफ ‘मानवता के खिलाफ अपराध एवं नरसंहार’ के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. एक पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए मुख्य सलाहकार के उप प्रेस सचिव अबुल कलाम आज़ाद मजूमदार ने कहा कि पासपोर्ट विभाग ने जबरन गायब किए गए 22 लोगों के मामले में शामिल लोगों के पासपोर्ट रद्द किए हैं. जबकि जुलाई में हुई हत्याओं में शामिल होने के कारण शेख हसीना सहित 96 लोगों के पासपोर्ट रद्द किए गए.
