नई दिल्ली. आरबीएल बैंक (RBL Bank) ने बुधवार को कहा कि आरबीआई (RBI) ने उसे केंद्र और राज्य सरकारों के बैंकिंग लेनदेन के लिए एक एजेंसी बैंक के रूप में कार्य करने की मान्यता दे दी है. आरबीएल बैंक ने एक विज्ञप्ति में बताया कि उसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों के लिए बैंकिंग लेन-देन के लिए एक एजेंसी बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है.
केंद्रीय बैंक की मंजूरी मिलने के बाद आरबीएल बैंक अब सरकारी व्यवसाय से संबंधित लेनदेन की एक विस्तृत श्रृंखला को संभाल सकेगा. इसके अलावा बैंक अब सब्सिडी के वितरण, पेंशन भुगतान, आयकर, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क, जीएसटी, स्टांप शुल्क, पंजीकरण, राज्य उत्पाद शुल्क (वैट) और पेशेवर कर सहित केंद्रीय और राज्य कर एकत्र करने का व्यवसाय करने में सक्षम होगा.
बैन ने कही ये बात
आरबीएल बैंक को यह मान्यता दरअसल आरबीआई के नए दिशा-निर्देशों के बाद मिली है. जिसमें उसने अनुसूचित निजी क्षेत्र के बैंकों को एजेंसी बैंकों के रूप में सरकार से संबंधित व्यावसायिक लेनदेन करने के लिए अधिकृत कर दिया है. बैंक ने कहा कि आरबीआई द्वारा यह मान्यता मिलने से वह सरकारी विभागों और उद्यमों को सर्वश्रेष्ठ तकनीक आधारित मंच और डिजिटल उत्पादों की पेशकश करने का अवसर देगा.
3 मिलियन क्रेडिट कार्ड ग्राहक हैं
आज की तारीख में आरबीएल बैंक के पास लगभग 3 मिलियन क्रेडिट कार्ड ग्राहक हैं और अनुमानित 5 फीसदी बाजार हिस्सेदारी के साथ देश में पांचवां सबसे बड़ा क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता है. बैंक ने कहा कि प्रति माह 1 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी करने की उसकी मौजूदा रन रेट आरबीआई के कदम के बाद हिट हो सकती है.
