नीतीश सरकार जल्द ही बंपर भर्ती (Bihar News) निकालने की तैयारी में लग रही है। सरकार ने सभी विभागों से स्वीकृत और रिक्त पदों का ब्योरा मांगा है। कई विभागों ने स्वीकृत बल कार्यरत और रिक्त पदों के भिन्न-भिन्न आंकड़ों की जानकारी दी है। मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा को इस पूरे कार्य पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है।
ये भी पढ़ें– आयुष्मान भारत योजना: 5 नहीं, 10 लाख का का बीमा, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं होगी बेड की कमी
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के अलग-अलग सरकारी विभागों (Bihar Government Jobs 2024) के तहत कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद रिक्त हैं और स्थायी पदों के विरुद्ध संविदागत नियुक्तियां की गई या नहीं सरकार ने अब इसकी खोज खबर शुरू की है। स्वयं मुख्य सचिव (ब्रजेश मेहरोत्रा) के स्तर पर लगातार इसकी समीक्षा हो रही है।
ये भी पढ़ें:-नियमों का नहीं किया पालन, सेबी ने इस कंपनी पर ठोका 11 लाख का जुर्माना
हाल में मुख्य सचिव के निर्देश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिवों को एक दिशा निर्देश जारी कर उनसे विभिन्न सेवा संवर्ग में स्वीकृत बल, कार्यरत बल और रिक्तियों की जानकारी तलब की गई है।
सामने आ रही रिक्त पदों की जानकारी
पत्र में मुख्य सचिव के स्तर पर हो रही समीक्षा का हवाला दिया गया है। संयुक्त सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि विभिन्न विभागों से समय-समय पर ऑनलाइन-ऑफलाइन सूचना मांगी गई। जिसके बाद कई विभागों ने स्वीकृत बल, कार्यरत और रिक्त पदों के भिन्न-भिन्न आंकड़ों की जानकारी दी है।
ये भी पढ़ें:-Paytm Zomato News: RBI से झटका लगने के बाद Paytm ने जोमैटो को बेच दिया यह बिजनेस, 2000 करोड़ से ज्यादा में हुई डील
कई विभागों ने यह जानकारी दी कि नियमित नियुक्ति न होने से ऐसे पदों पर संविदागत नियुक्ति की गई है। कुछ विभागों ने पूर्ण रूप से संविदा नियुक्ति ही की।
संविदा नियुक्ति का डेटा भी मांगा
ऐसे विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अलग-अलग फार्मेट में यह जानकारी दें कि किन नियमित पदों के विरुद्ध संविदागत नियुक्ति की गई है। साथ ही जिन विभागों ने सिर्फ संविदा नियुक्ति की है वे अलग फार्मेट में जानकारी दें।
पत्र में कहा गया है कि स्पष्ट और सटीक जानकारी प्राप्त होने आवश्यक है, इसलिए नए सिरे से यह पत्र भेजा जा रहा है, ताकि विभागों के नियंत्रणाधीन सेवा, संवर्ग में स्वीकृत बल, कार्यरत बल एवं रिक्त पदों के संबंध में सरकार के पास स्पष्ट डाटा रहे।
