महाराष्ट्र के करीब 2 लाख किसानों को केंद्र सरकार के एक फैसले 225 करोड़ रुपये मिलने जा रहे हैं. यह पैसा एक बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा जिसका नाम नहीं उजागर किया गया है.
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने शनिवार को एक बीमा कंपनी को महाराष्ट्र के परभणी जिले के करीब दो लाख किसानों के 225 करोड़ रुपये तक के लंबित दावों का एक सप्ताह के भीतर भुगतान करने का निर्देश दिया. यह आदेश 21 अगस्त को नांदेड़ में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की किसानों के साथ बातचीत के बाद आया है. नांदेड़ में सोयाबीन फसल बीमा दावों का मुद्दा उठाया गया था.
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 22 अगस्त को राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समिति (टीएसी) की बैठक की. आधिकारिक बयान में कहा गया कि समिति ने फसल कटाई के जुड़े प्रयोगों पर बीमा कंपनी की आपत्तियों को खारिज कर दिया और लंबित दावों के निपटान का आदेश दिया. बयान में बीमा कंपनी का नाम नहीं बताया गया है.
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केंद्रीय टीएसी ने शनिवार को बीमा कंपनी को सात दिनों के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का औपचारिक आदेश जारी किया. इस फैसले से परभणी जिले के करीब दो लाख किसानों को फायदा होगा. इन किसानों को 200 से 225 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा.
नांदेड़ की अपनी यात्रा के दौरान परभणी जिले के किसानों द्वारा समस्या के बारे में उन्हें सूचित किए जाने के बाद चौहान ने कृषि अधिकारियों को तत्काल समस्या का समाधान करने का निर्देश दिया था. इस कार्रवाई से मराठवाड़ा क्षेत्र में प्रभावित किसानों को वित्तीय राहत मिलने की उम्मीद है. यह क्षेत्र सोयाबीन की महत्वपूर्ण खेती के लिए जाना जाता है.
