नई दिल्ली: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत आवेदन करने वालों को सब्सिडी के लिए अब ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा। हमारे सहयोगी इकॉनमिक टाइम्स के मुताबिक इस योजना के तहत सब्सिडी अब 7 दिनों में मिल सकती है। सरकार इस पर काम कर रही है। अभी तक सब्सिडी वितरण होने में एक महीने का समय लगता है। अगर यह 7 दिन हो जाता है तो इससे इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदकों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा। इस योजना को फरवरी में लॉन्च किया गया था। तब से अब तक इस योजना के तहत 18 लाख आवेदन आ चुके हैं। वहीं 1.30 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है।
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NPCI को किया जाएगा शामिल
एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक वर्तमान में सरकार सब्सिडी दावों को एक महीने के भीतर निपटाने में सक्षम है। यह पहले की रूफटॉप सोलर योजना के मुकाबले ज्यादा है। आने वाले महीनों में इस योजना में पेमेंट के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) को शामिल किया जाएगा। इससे चेक और बैंक खातों के मिलान की जरूरत खत्म हो जाएगी। इस कदम से भी सब्सिडी वितरण में लगने वाले समय को कम करने में मदद मिलेगी।
अभी तक 3.85 लाख इंस्टॉलेशन
नेशनल पोर्टल के माध्यम से सब्सिडी के पेमेंट के लिए बैक-एंड इंटिग्रेशन में भी तेजी लाई जा रही है। अधिकारी ने कहा कि अभी पेमेंट की पूरी चेन में कुछ बैक-एंड इंटिग्रेशन की कमी है। एक बार जब यह चेन पूरी हो जाएगी तो समय में काफी कमी आएगी। योजना के शुरू होने के बाद से अब तक कुल 3.85 लाख इंस्टॉलेशन किए जा चुके हैं।
क्या है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना?
इस योजना के तहत 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलती है। इसमें आवेदक के घर की छत पर सोलर पैनल लगाया जाता है। इसके खर्च में सरकार की ओर से सब्सिडी दी जाती है। इससे आवेदक के घर का बिजली बिल लोड काफी कम हो जाता है। इस योजना से पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद मिलती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सालाना आय 1.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट pmsuryaghar.gov.in पर जाएं।
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कितनी मिलती है सब्सिडी?
इस योजना के तहत सोलर रूफटॉप लगवाने का खर्च करीब 65 हजार रुपये आता है। हालांकि ज्यादा किलोवाट के हिसाब से यह खर्च ज्यादा भी हो सकता है। इस पर केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी भी दी जाती है। यह सब्सिडी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। इससे सोलर रूफटॉप लगवाने का अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ता। कुछ राज्य भी अपने नागरिकों को केंद्र से अलग सब्सिसडी देते हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार की ओर से सब्सिडी इस प्रकार मिलती है:
- 30 हजार रुपये प्रति किलोवाट पर (2 किलोवाट तक)
- 18 हजार रुपये प्रति किलोवाट अतिरिक्त (3 किलोवाट तक)
- 78 हजार रुपये 3 किलोवाट से ज्यादा पर
