8th Pay Commission: 7वां वेतन आयोग साल 2016 में लागू किया गया था. अब 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर अटकलें तेज है कि केंद्र सरकार में कर्मचारियों के लिए जल्द खुशखबरी आ सकती है.
नई दिल्ली. 8वां वेतन आयोग (8th Pay Commission) को लेकर बाजार में चर्चाएं बहुत तेज हो चुकी हैं. इसको लेकर सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं की गई है. हर दूसरा आदमी इसको लेकर बातें कर रहा है. केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद है कि 8वां वेतन आयोग जल्द आएगा. ऑल इंडिया रेलवेमेंस फेडरेशन (AIRF) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा को उम्मीद है कि मोदी सरकार जनवरी 2026 तक आठवें वेतन आयोग का ऐलान करेगी.
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मिश्रा ने कहा कि वह इस बात को लेकर यकीन है कि जनवरी 2026 में केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी होगी. रेलवे कर्मचारी और अन्य सरकारी कर्मचारी इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार जल्द ही इस पर कोई कदम उठाएगी. सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से ज्यादा केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की सैलरी और पेंशन में बदलाव आएगा.
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साल 2016 में लागू हुआ था 7वां वेतन आयोग
वेतन आयोग सरकार की ओर से नियुक्त एक निकाय है. यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन ढांचे, भत्तों और लाभों की समीक्षा कर उनमें बदलाव की सिफारिश करता है. 28 फरवरी, 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 7वें वेतन आयोग का गठन किया था. आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और इसकी सिफारिशों को 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था.
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केंद्र सरकार हर 10 साल के अंतराल पर सरकारी कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए वेतन आयोग का गठन करती है. अब 8वें वेतन आयोग के जनवरी 2026 तक लागू होने की संभावना है. 8वें वेतन आयोग में अगर कर्मचारी यूनियन की मांग मान लेती है तो सरकारी कर्मचारियों की मिनिमम वेतन 18,00 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये और मिनिमम पेंशन 17,280 रुपये हो सकती है.
