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जीओएम में GST दरों में बदलाव पर चर्चा, 12% स्लैब का सुझाव; अगली बैठक 20 अक्टूबर को

जीओएम की बैठक में जीएसटी दरों में बदलाव पर चर्चा हुई. वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने 12 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कटौती का प्रस्ताव रखा. अगली बैठक 20 अक्टूबर को होगी, जिसमें साइकिल और अन्य वस्तुओं पर चर्चा की जाएगी.

हाल ही में, एक मंत्री समूह (GoM) की बैठक हुई. इस बैठक में जीएसटी यानी Goods and Services Tax की दरों में बदलाव पर चर्चा की गई. वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने बताया कि आम लोगों को राहत देने के लिए कुछ वस्तुओं पर कर की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा गया है. अगली बैठक 20 अक्टूबर को होगी.

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जीएसटी में बदलाव की जरूरत

चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि जीएसटी की दरों में बदलाव की ज़रूरत है. जीओएम ने 100 से अधिक वस्तुओं पर कर दरों में परिवर्तन की बात की है. इसमें चिकित्सा और औषधि से संबंधित वस्तुएं भी शामिल हैं.

साइकिल और बोतलबंद पानी

मंत्री समूह की अगली बैठक में साइकिल और बोतलबंद पानी पर कर को तर्कसंगत बनाने पर चर्चा की जाएगी. चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा कि साइकिल आम आदमी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तु है. इसलिए साइकिल पर कर की दर कम करने पर विचार करना चाहिए.

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चिकित्सा वस्तुओं पर टैक्स की कटौती

जीओएम ने 12 प्रतिशत के स्लैब में चिकित्सा और औषधि से संबंधित वस्तुओं पर कर की दर कम करने का मुद्दा उठाया है. अगले महीने की बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा होगी.

राजस्व हानि की भरपाई

यदि कुछ वस्तुओं पर कर की दर कम की जाती है, तो इससे सरकार को राजस्व की कमी हो सकती है. इस कमी को भरने के लिए जीओएम ने सुझाव दिया कि कुछ अन्य वस्तुओं पर कर बढ़ाया जाए. जैसे, ‘ऐराटिड’ जल और अन्य पेय पदार्थों पर कर की दर बढ़ाई जा सकती है.

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जीएसटी की संरचना

वर्तमान में, जीएसटी चार स्तरों में बंटा हुआ है. इसमें 5, 12, 18 और 28 प्रतिशत की दरें शामिल हैं. जीएसटी कानून के तहत वस्तुओं पर 40 प्रतिशत तक का कर लगाया जा सकता है.

औसत जीएसटी दर में कमी

भट्टाचार्य ने बताया कि 2024 में औसत जीएसटी दर घटकर 11.56 प्रतिशत हो गई है. उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद की 23वीं बैठक में लिए गए निर्णय पर फिर से विचार किया जाना चाहिए. इससे अधिक राजस्व जुटाने में मदद मिलेगी.

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मंत्री समूह के सदस्य

इस छह सदस्यीय मंत्री समूह में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक और केरल के वित्त मंत्री शामिल हैं. 20 अक्टूबर को होने वाली बैठक में और भी सुझाव रखे जाएंगे.

आम लोगों को राहत

भट्टाचार्य ने कहा कि आम लोगों द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं पर कर की दरें कम होनी चाहिए. इससे खाद्य वस्तुओं की कीमतें घटेंगी और आम आदमी को राहत मिलेगी.

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