कांग्रेस ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी किया, जिसमें किसान कल्याण आयोग और अन्य सामाजिक कल्याण पहलों का वादा किया गया.
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Haryana Assembly Elections: हरियाणा कांग्रेस ने 5 अक्टूबर को होने वाले राज्य विधानसभा चुनावों के लिए शनिवार को अपना घोषणापत्र (Manifesto) जारी किया. इसमें प्रमुख वादों में किसान कल्याण आयोग का गठन, शहीद हुए सैनिकों के परिवारों को 2 करोड़ रुपये की सहायता और अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन शामिल है.
इससे पहले, कांग्रेस ने सात प्रमुख गारंटियों की घोषणा की थी. इनमें एमएसपी कानूनी सुरक्षा, जाति सर्वेक्षण, 500 रुपये में गैस सिलेंडर, महिलाओं (18-60) के लिए 2,000 रुपये मासिक, बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं के लिए 6,000 रुपये पेंशन, दो लाख स्थायी सरकारी नौकरियां और 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था.
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हरियाणा चुनाव से पहले कांग्रेस के वादे
- किसान आयोग का गठन किया जाएगा और छोटे किसानों को किसान डीजल कार्ड के माध्यम से डीजल सब्सिडी दी जाएगी.
- कृषि कानून विरोध के दौरान मरने वाले 736 किसानों को शहीद का दर्जा दिया जाएगा. उनके लिए एक स्मारक बनाया जाएगा और उनके परिवारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी.
- इंदिरा लाडली बहन योजना के तहत आयकरदाताओं को छोड़कर महिलाओं को 2,000 रुपये दिए जाएंगे.
- कांग्रेस बीजेपी के परिवार पहचान पत्र (PPP) पोर्टल को बंद करने और संपत्ति आईडी तथा ‘मेरी फसल मेरा ब्यौरा’ जैसे अन्य पोर्टलों की समीक्षा करने की योजना बना रही है, जो कथित तौर पर जनता के लिए असुविधा का कारण बनते हैं.
- पिछड़े वर्गों के लिए क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये की जाएगी और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग की स्थापना की जाएगी.
- अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिवारों को 2 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, साथ ही उनके बच्चों की शिक्षा के लिए नौकरी और वित्तीय सहायता भी दी जाएगी.
- कांग्रेस सरकार बनने पर पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और हर साल सरकारी नौकरियों की भर्ती का कैलेंडर जारी करने का वादा किया है.
