Bihar Jamin Jamabandi बिहार में सरकारी भूमि की अवैध जमाबंदी का मामला सामने आया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने इसकी जांच का आदेश दिया है। जांच में अंचल कर्मी और पदाधिकारियों की मिलीभगत पाई गई है। सेवानिवृत्त और वर्तमान कर्मियों पर कार्रवाई हो सकती है। जांच पूरी होने पर अवैध जमाबंदी रद्द की जाएगी।
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- राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने की समीक्षा
- बैठक के बाद सभी अपर समाहर्ताओं को सौंपी गई नई जिम्मेदारी
जागरण संवाददाता, मुजफ्फरपुर। राज्य के अंचलों में सरकारी भूमि की गलत तरीके से जमाबंदी करने का मामला सामने आया है। इसमें बिचौलिए के माध्यम से अंचल के कर्मी व पदाधिकारियों की भी मिलीभगत पाई गई है।
पिछले दिनों राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भूमि से संबंधित विभिन्न मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उक्त बातों का पता लगा। उन्होंने सभी अपर समाहर्ताओं को इसकी जिम्मेदारी सौंपते हुए जांच कर कारवाई करने का आदेश दिया है।
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उन्होंने कहा कि अंचलों में सरकारी भूमि को गलत तरीके से जमाबंदी की गई है। यह नियम विरुद्ध है।बताया जा रहा कि इस मामले में स्पष्ट रूप से कर्मी और पदाधिकारियों की भी संलिप्ता हो सकती है।
सेवानिवृत्तक पदाधिकारियों पर भी गिरेगी गाज
आशंका जताई गई है कि ऐसे कर्मी व पदाधिकारी सेवानिवृत्त भी हो गए होंगे। इन्हें चिन्हित करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है।
इसके अलावा वर्तमान कर्मी व पदाधिकारियों की अगर इसमें संलिप्तता पाई जाती है तो इनसे स्पष्टीकरण मांगते हुए विभागीय कार्यवाही करने को कहा है। साथ ही ऐसे मामले की जांच कर विभाग को रिपोर्ट भी उपलब्ध कराने को कहा गया है।
इसके आलोक में सभी जिलों में गलत तरीके से सरकारी भूमि की जमाबंदी की जांच शुरू हो गई है। इसे लेकर अंचल स्तर पर रिपोर्ट तलब की गई है।
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गलत जमाबंदी को किया जाएगा रद्द
जांच में सरकारी भूमि की गलत जमाबंदी के बारे में पता लगाने के बाद इसे रद्द किया जाएगा। जमाबंदी किसके नाम से हुई और किसके कार्यकाल में की गई, इसकी भी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर मुख्यालय को भेजने को कहा गया है।
समीक्षा के दौरान ये बात भी सामने आई कि जमाबंदी सत्यापन के कार्य को अंचलाधिकारी और राजस्व कर्मचारियों के स्तर पर बड़ी संख्या में लंबित रखा गया है। उन्होंने वैसे सभी अंचलों में जमाबंदी की मूल पंजी से डिजिटाइज्ड कापी का मिलान करते हुए निष्पादन में तेजी लाने को कहा है।
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इस दौरान अभियान बसेरा-2 की भी समीक्षा हुई। इसमें भी अनियमितता पाई गई। बताया गया कि सूची से बाहर के लोगों को पर्चा वितरित किया जा रहा है। यह सीधे तौर पर निर्देशों की अवहेलना है। इस मामले में भी जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए।
