सरकार ने 10,900 करोड़ रुपये के बजट के साथ पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की. इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, चार्जिंग सुविधाएं स्थापित करना और ईवी विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है. योजना 2024 से 2026 तक चलेगी.
भारत सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना शुरू की है. इसका बजट 10,900 करोड़ रुपये रखा गया है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को बढ़ावा देना है. यह चार्जिंग सुविधाएं बनाने और ईवी निर्माण में मदद करेगा. यह योजना 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च, 2026 तक चलेगी.
ये भी पढ़ें:-PM Internship Scheme: हर महीने मिलेंगे 5000 रुपये, आज लांच होगा पीएम इंटर्नशिप योजना पोर्टल, कैसे उठाएं लाभ
ईएमपीएस-2024 का समावेश
इस योजना में एक और योजना, ईएमपीएस-2024, को भी शामिल किया गया है. ईएमपीएस-2024 1 अप्रैल, 2024 से 30 सितंबर, 2024 तक चलेगी.
सब्सिडी की जानकारी
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी मिलेगी. सब्सिडी बैटरी की शक्ति के आधार पर होगी.
पहले साल में सब्सिडी 5,000 रुपये प्रति किलोवाट घंटा होगी. दूसरे साल में यह घटकर 2,500 रुपये प्रति किलोवाट घंटा हो जाएगी. कुल लाभ 5,000 रुपये से अधिक नहीं होगा.
ये भी पढ़ें:-EPF Withdrawal: PF अकाउंट से पैसा निकालना हुआ आसान, यहां जानें स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रॉसेस
कंपनियों की बैटरी क्षमता
ओला, टीवीएस, एथर एनर्जी, हीरो मोटोकॉर्प, और बजाज जैसी कंपनियों की बैटरी क्षमता 2.88 से 4 किलोवाट घंटे तक है. इनकी कीमत 90,000 रुपये से 1.5 लाख रुपये के बीच होती है.
मोबाइल ऐप का उपयोग
सरकार ने सब्सिडी पाने के लिए एक मोबाइल ऐप बनाने की योजना बनाई है. इस ऐप से लोग ई-वाउचर बना सकेंगे. एक आधार पर एक ही वाहन को सब्सिडी मिलेगी. जैसे ही वाहन बिकेगा, ई-वाउचर तैयार हो जाएगा.
ये भी पढ़ें:- RBI की बैठक से पहले मौद्रिक नीति समिति में बदलाव, 3 नए सदस्य हुए नियुक्त
परीक्षण सुविधाओं में सुधार
पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत परीक्षण सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए 780 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है. इससे गुणवत्ता में सुधार होगा और प्रक्रिया आसान होगी.
अन्य वाहनों को प्रोत्साहन
इस योजना के तहत ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस, और ई-ट्रक को 3,679 करोड़ रुपये की सब्सिडी मिलेगी. इससे 24.79 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया (ई-2डब्ल्यू), 3.16 लाख इलेक्ट्रिक तिपहिया (ई-3डब्ल्यू), और 14,028 ई-बसों को मदद मिलेगी.
तिपहिया वाहनों के लिए प्रोत्साहन
ई-रिक्शा और अन्य तिपहिया वाहनों को पहले वर्ष में 25,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी. दूसरे वर्ष में यह राशि घटकर 12,500 रुपये हो जाएगी.
इस प्रकार, पीएम ई-ड्राइव योजना भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है. यह सभी के लिए बेहतर और सस्ते परिवहन विकल्प उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है.
