यमुना विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में इस वर्ष दिसंबर तक 80 से अधिक फैक्ट्रियां शुरू करने की तैयारी है। इनसे एनसीआर में नौकरियों और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। जेवर एयरपोर्ट से 17 अप्रैल से विमानों की व्यावसायिक उड़ानें शुरू हो जाएंगी, इससे उद्यमियों को भी निर्यात करने में सुविधा होगी।
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प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि सेक्टर-29, 30, 32, 32 और 33 को औद्योगिक सेक्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। वर्तमान में सेक्टर-29 और 32 में सात कंपनियां संचालित हैं। शहर में कुल मिलाकर 12 कंपनियां वर्तमान में संचालित हैं, जबकि अलग-अलग सेक्टरों में प्राधिकरण की ओर से 264 कंपनियों को निर्माण की मंजूरी दी जा चुकी है। इन पर निर्माण शुरू करने के लिए नक्शे स्वीकृत और लीजडीड इत्यादि प्रक्रिया पूरी करने का दबाव बनाया जा रहा है।
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प्राधिकरण के प्लान के मुताबिक, इस वर्ष दिसंबर तक यमुना सिटी में 80 औद्योगिक इकाइयां शुरू हो जाएंगी। इनमें करीब एक लाख लोगों को रोजगार मिलेंगे। प्राधिकरण का मानना है कि शहर में रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे तभी बसावट और हरियाली भी तेजी से बढ़ेगी।
निर्माण से पहले भूखंड ट्रांसफर नहीं कर सकेंगे उद्यमी
प्राधिकरण ने ट्रांसफर नीति में बदलाव कर दिया है। अब कोई भी उद्यमी आवंटन के बाद भूखंड का ट्रांसफर तब तक नहीं कर पाएगा, जब तक वह वहां निर्माण शुरू नहीं करता है। उद्यमी निवेशक के तौर पर भूखंड के लिए आवेदन करते थे और आवंटन के बाद भूखंड को महंगे दामों में दूसरे उद्यमियों को दे देते थे।
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इस सप्ताह दो कंपनियों का शिलान्यास हुआ
क्षेत्र में इस सप्ताह दो बड़ी कंपनियों का शिलान्यास हो चुका है। इनमें सेक्टर-29 में जर्मनी की फुटवियर कंपनी और दूसरी सेक्टर-31 में टेक्सटाइल कंपनी का निर्माण शुरू हुआ। सेक्टर-24ए में वीवो की कंपनी भी तैयार हो चुकी है।
यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने कहा, ”दिसंबर तक 80 औद्योगिक इकाइयां शुरू हो जाएंगी। एयरपोर्ट शुरू होने के बाद इन उद्यमियों को माल के आयात और निर्यात में भी सुविधा मिलेगी।”
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मेडिकल डिवाइस पार्क के 31 आवंटियों को नोटिस जारी होंगे
वहीं, यमुना प्राधिकरण सेक्टर-28 स्थित मेडिकल डिवाइस पार्क के 31 आवंटियों को नोटिस जारी करेगा। उन्होंने कंपनी के लिए भूखंड आवंटन होने के बाद से अब तक न तो लीजडीड कराई और न ही नक्शा स्वीकृत होने के बाद निर्माण शुरू कराया।
प्राधिकरण ने इन आवंटियों को एक महीने का समय देगा। इसके बाद भी निर्माण शुरू न होने पर आवंटन निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि आवंटियों को नोटिस भेजने शुरू कर दिए गए हैं। यदि 15 नवंबर तक आवंटियों ने निर्माण शुरू नहीं कराया तो इनके खिलाफ आवंटन निरस्तीकरण की कार्रवाई भी संभव है।
