Mumbai News: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी पांच टोल बूथ पर हल्के मोटर वाहनों के लिए पूर्ण टोल माफी की घोषणा कर दी. यह नियम आज रात से लागू होगा.
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मुंबई: महाराष्ट्र में अगले महीने विधानसभा चुनाव है. चुनाव की तारीखों की घोषणा कभी भी हो सकती है. चुनाव से पहले ही एकनाथ शिंदे सरकार एक के बाद एक कई ऐसे फैसले ले रही है, जिसका असर चुनाव पर पड़ सकता है. ओबीसी आरक्षण से लेकर लाडली बहन योजना के बाद अब शिंदे सरकार ने एक और बड़ा ऐलान किया है. महाराष्ट्र सरकार ने अब ऐसा तोहफा दिया है, जिससे मुंबई वाले मौज ही मौज करेंगे. जी हां, शिंदे सरकार ने मुंबई में प्रवेश करने वाले सभी 5 टोल नाको पर से हल्के वाहनों का टोल हटाया दिया है.
महाराष्ट्र कैबिनेट की सोमवार की सुबह एक बैठक हुई. इस बैठक में विधानसभा चुनाव से पहले मुंबई वालों के लिए बड़ा ऐलान किया गया. कैबिनेट के फैसले के मुताबिक, मुंबई के अंदर आने वाले सभी 5 टोल नाकों पर आज रात (मंगलवार रात) से छोटी और हल्की गाड़ियों पर कोई टोल नहीं देना होगा. खुद एकनाथ शिंदे ने इसका ऐलान किया.
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किन-किन टोल नाकों पर नहीं लगेगा टोल टैक्स?
-दहिसार टोल नाका
-मुलुंद टोल नाका
-वाशी टोल नाका
-औरोली टोल नाका
-तिनहाथ नाका
खेल पर खेल कर रही एनडीए सरकार
महाराष्ट्र सरकार चुनाव से पहले एक के बाद एक कई अहम घोषणाएं कर रही है. इससे पहले महाराष्ट्र लाडली बहना योजना शुरू की गई थी. इसमें महाराष्ट्र सरकार राज्य की महिला नागरिकों वित्तीय सहायता के रूप में हर महीने 1500 रुपये दे रही है. इतना ही नहीं, बीते दिनों महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी के हित में बड़ा फैसला लिया था. महाराष्ट्र सरकार केंद्र से ओबीसी में गैर-क्रीमी लेयर के लिए आय सीमा मौजूदा आठ लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये सालाना करने का अनुरोध करेगी. इसका मतलब है कि महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र से मांग की है कि ओबीसी में क्रीमी लेयर तय करने की जो मौजूदा सीमा 8 लाख है, उसे 15 लाख कर दिया जाए.
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महिला, ओबीसी और अब एससी वाला दांव
इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में शिंदे सरकार ने ओबीसी के अलावा अनुसूचित जाति के वोटरों को भी लुभाने वाला दांव चला था. एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुती सरकार ने बीते दिनों राज्य अनुसूचित आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश पर मुहर लगा दी थी. इसे अगले विधानमंडल के सत्र में पेश किया जाएगा. सियासी पंडित महाराष्ट्र सरकार के इन फैसलों को मास्टरस्ट्रोक बता रहे हैं. ओबीसी और एसजी जाति के अलावा महिलाओं को टारगेट करके एकनाथ शिंदे सरकार इंडिया अलायंस को टेंशन दे रही है.
शिंदे सरकार ने इंडिया अलांयस की टेंशन बढ़ाई?
दरअसल, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में एनडीए का प्रदर्शन सही नहीं था. लोकसभा चुनाव के नतीजों सा फिर विधानसभा में न हो जाए, इसके लिए एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुती सरकार फूंक-फूंक कर कदम रख रही है. यही वज है कि चुनाव से ठीक पहले भाजपा-एनसीपी और शिवसेना सरकार ऐसे फैसले ले रही है, जिसका असर चुनाव में उसके पक्ष में हो सकता है. ये कदम महाराष्ट्र में शिंदे सरकार की ओर से ओबीसी, महिला और एससी वोटरों को लुभाने और साधने की कोशिश है. अब इंडिया अलांयस और शरद पवार को इसकी काट ढूंढने की जरूरत है.
