सरकार ‘ईश्रम – वन स्टॉप सॉल्यूशन’ के जरिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी आसानी से पहुंचाएगी.
नई दिल्ली. देशभर में छोटी-मोटी दुकानों, घरों और ठेके पर काम करने वाले असंगठित क्षेत्र के 30 करोड़ मजदूरों को मोदी सरकार बड़ी सुविधा देने जा रही है. केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा मामले एवं खेल मंत्री मनसुख मांडविया 21 अक्टूबर यानी आज ‘ईश्रम -वन स्टॉप सॉल्युशन’ का शुभारंभ करेंगे. सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए एक स्थान पर हर तरह का समाधान देने की घोषणा की थी. इसके तहत ही यह पहल की गई है. श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बयान में कहा कि ‘ईश्रम – वन स्टॉप सॉल्यूशन’ असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने में मदद करेगा.
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क्या है ई-श्रम 2.0 ‘उन्नत पोर्टल’
उन्नत पोर्टल, जिसे eShram 2.0 के नाम से भी जाना जाता है, का मकसद असंगठित श्रमिकों, जिनकी संख्या लगभग 30 करोड़ है, उनके लिए बनाई गई. इसके जरिए इन मजदूरों के सभी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी को एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रभावी तरीके से एकीकृत करना है. इसमें विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 12 योजनाओं को ईश्रम के साथ जोड़ दिया गया है.
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गिग वर्कर्स को भी मिलेगी पेंशन की सौगात
इसके साथ ही केंद्र सरकार ‘गिग वर्कर को भी बड़ी आर्थिक सुरक्षा की सौगात देने की तैयारी कर रही है. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि कार्य-आधारित भुगतान पर काम करने वाले ‘गिग’ कामगारों को पेंशन और हेल्थ इंश्योरेंस समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए पॉलिसी बनाई जा रही है. नीति आयोग के अनुसार देश में गिग गतिविधियों और ऑनलाइन मंचों से जुड़े 65 लाख कामगार होने का अनुमान लगाया है.
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गिग वर्कर, वे कर्मचारी होते हैं जिनसे कोई कंपनी अस्थाई आधार पर काम लेती हैं. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लिए काम करने वाले कर्मचारी और ठेके पर मजदूरी करने वाले अस्थाई कर्मचारियों को गिग वर्कर्स कहा जाता है. केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा, ‘‘हम गिग कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित नहीं कर सकते, हमें उससे पहले एक नीति लानी होगी.’’
