सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022 में 16.6 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 7.1 प्रतिशत होगा जो बजटीय लक्ष्य से अधिक होगा। रेटिंग एजेंसी ICRA ने बुधवार को कहा कि विनिवेश लक्ष्य में चूक के कारण ऐसी आशंका है
नई दिल्ली, पीटीआइ। सरकार का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022 में 16.6 लाख करोड़ रुपये या सकल घरेलू उत्पाद का 7.1 प्रतिशत होगा, जो बजटीय लक्ष्य से अधिक होगा। रेटिंग एजेंसी ICRA ने बुधवार को कहा कि विनिवेश लक्ष्य में चूक के कारण ऐसी आशंका है। एजेंसी ने एक रिपोर्ट में कहा कि राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2022 में जीडीपी के अपेक्षाकृत मामूली 3.3 प्रतिशत पर अनुमानित है, सामान्य सरकारी राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 10.4 प्रतिशत है।
Read More:SBI, ICICI, PNB और Axis बैंक के लॉकर में सामान रखने का कितना है चार्ज, अभी जानिए
हालांकि, जीएसटी मुआवजे के नियोजित बंद होने से राज्य सरकारों का राजकोषीय घाटा पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित जीएसडीपी के 3.5 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ सकता है, फिर भी सामान्य सरकारी घाटा वित्त वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 9.3 प्रतिशत तक कम हो जाएगा। अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि कर संग्रह में स्पष्ट उछाल के साथ, सरकार की सकल कर प्राप्तियां वित्त वर्ष 2022 में बजट राशि से 2.5 लाख करोड़ रुपये अधिक होने की उम्मीद है।
नायर ने कहा, नतीजतन हमें उम्मीद है कि वित्त वर्ष 2022 में सरकार का राजकोषीय घाटा 16.6 लाख करोड़ रुपये होगा, जो बजटीय राशि 15.1 लाख करोड़ रुपये से अधिक है। नायर ने कहा कि वित्त वर्ष 2023 के लिए केंद्रीय बजट में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, हाल ही में दी जाने वाली उत्पाद शुल्क राहत के बाद अप्रत्यक्ष करों में वृद्धि में अपेक्षित मंदी के कारण और वित्त वर्ष 2022 में अनुमानित 17.5 प्रतिशत से नाममात्र जीडीपी वृद्धि में लगभग 12.5 प्रतिशत की कमी आई है।
इसके अलावा COVID-19 की ताजा लहरों के संभावित उद्भव के कारण व्यापक आर्थिक अनिश्चितता बनी रहेगी, जिसके लिए अंततः मुफ्त खाद्यान्न योजना के विस्तार और मनरेगा पर अधिक खर्च के माध्यम से अतिरिक्त खर्च की आवश्यकता हो सकती है।
