आज यानी 1 फरवरी को भारत की वित्त मंत्री, श्रीमती निर्मला सीतारमण ने देश का वार्षिक केन्द्रीय बजट पेश कर दिया है. देश में 5G सेवाओं और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर भी फैसला सुनाया गया है..
नई दिल्ली. वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने आज इस साल के केन्द्रीय बजट पेश किया है जिसमें कई सारे अहम पहलुओं को समेटा गया है. टेलीकॉम और डिजिटल दुनिया से जुड़ा एक अहम फैसला, देश में 5G सेवाओं को लेकर लिया गया है. बजट के हिसाब से देश में साल 2022-23 यानी इसी साल से 5G सेवाओं का आरंभ हो जाएगा और 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर भी फैसला सुनाया गया है. आइए इस सबके बारे में सब कुछ जानते हैं..
देश में 5G सेवाएं
केन्द्रीय बजट पेश करते समय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने यह कहा है कि इस साल से ही देश के लोगों को 5G सेवाओं का लाभ उठाने का मौका मिल जाएगा. 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की जाएगी जिससे देश में 5G सेवाओं को जल्द से जल्द जारी किया जा सके.
5G स्पेक्ट्रम की नीलामी
वित्त मंत्री ने बजट सत्र के दौरान कहा है कि 5G मोबाइल सेवाओं की शुरुआत के लिए प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के बीच 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी वित्त वर्ष 2022-23 में की जाएगी. सरकार का ऐसा मानना है कि टेलीकॉम सेक्टर और 5G भी, विकास और नौकरी के मौकों को काफी बढ़ावा दे सकते हैं.
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गांव-गांव तक पहुंचेगा ब्रॉडबैंड नेटवर्क
बजट सत्र के दौरान यह भी कहा गया है कि ग्रामीण और दूरदराज इलाकों में किफायती ब्रॉडबैंड और मोबाइल सेवाओं को पहुंचाने के लिए यूनवर्सल सर्विस ऐलोकैशन फंड के सालाना कलेक्शन का 5% अलग करके इस काम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा. हर गांव में ऑप्टिकल फाइबर की सुविधा प्राप्त कराने का कॉन्ट्रैक्ट भारत नेट प्रोजेक्ट से पूरा किया जाएगा और इसका काम 2025 तक पूरा हो सकता है.
