Nirmala Sitharaman Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि, एलआईसी में जल्द आईपीओ लाएंगे. इसी वित्त वर्ष में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.
Nirmala Sitharaman Budget Speech: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में आम बजट 2022-23 पेश किया है. जिसमें उन्होंने बताया कि इस बजट से खासतौर पर महिलाओं, किसानों, दलितों और युवाओं को सबसे ज्यादा फायदा होगा. साथ ही निर्मला सीतारमण ने कहा कि, सभी का कल्याण ही हमारा लक्ष्य है. जानिए बजट को लेकर अब तक की तमाम बड़ी बातें.
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- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए बताया कि, एलआईसी में जल्द आईपीओ लाएंगे. इसी वित्त वर्ष में इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. बता दें कि एलआईसी के आईपीओ को लेकर पिछले लंबे समय से चर्चा चल रही है.
- स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना, टीकाकरण कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाना और महामारी के खिलाफ व्यापक अभियान चलाना हमारा लक्ष्य है.
- आत्मनिर्भर भारत के तहत 60 लाख नई नौकरियां सृजित करने और अगले पांच साल के दौरान 30 लाख अन्य नौकरियां पैदा करने की क्षमता है. निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा.
- बजट में अगले 25 साल का ब्लू प्रिंट तैयार किया गया है. हम इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 20 हजार करोड़ देंगे. लॉजिस्टिक की लागत घटाएंगे. 7 इंजन पर देश की इकोनॉमी दौड़ेगी.
- वित्त मंत्री सीतारमण ने बताया कि, ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. किसानों से रिकॉर्ड खरीदारी की जाएगी. किसानों को डिजिटल सेवाएं देने का काम किया जाएगा. 2022-23 में 60 किलोमीटर लंबे रोपवे बनाए जाएंगे. भारत में गरीबी मिटाने की कोशिश करेंगे.
- वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक विकास दर 9.2 फीसदी रहने का अनुमान है और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के प्रयासों का नतीजा देखने को मिल रहा है.
- डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाई जाएंगी और स्कूलों में हर क्लास में स्मार्ट टीवी लगाने का काम किया जाएगा. युवा शक्ति को स्किल इंडिया मिशन के जरिए और स्किल्ड वर्कर बनाने पर सरकारी योजनाओं के तहत काम किया जाएगा.
- सरकार ने किसानों के खाते में MSP के जरिए 2.37 करोड़ रुपये भेजे हैं. आर्गेनिक खेती करने वाले किसानों को प्रोत्साहन दिया जाएगा. सरकार की तरफ से केमिकल और कीटनाशक मुक्त खेती का प्रसार बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है.
- पीएम आवास योजना के तहत 48 हजार करोड़ रुपये में 80 लाख घरों को बनाने का काम किया जाएगा. नए घरों के लिए शहरी क्षेत्रों में ज्यादा राशि आवंटित की जाएगी और ग्रामीण इलाकों के लिए आधुनिक घरों का निर्माण किया जाएगा.
- पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा मिलेगी और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आएंगे. 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी. 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा. डाकघरों में ATM की सुविधा होगी.
- 2022 में 5जी सेवाओं की शुरुआत की जाएगी. ये तकनीक भारत में रोजगार के बेहतरीन विकल्प उपलब्ध करा सकता है. हमारा विजन है कि देश के दूरदराज के हर गांव में संचार की सभी सुविधाएं हों और सभी डिजिटल दुनिया से जुड़ें.
- इसी साल से ई-पासपोर्ट जारी करने का काम शुरू हो जाएगा. चिप वाले पासपोर्ट जारी किए जाएंगे. ई-पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा. इस प्रक्रिया से पासपोर्ट बनाना और उसके लिए आवेदन करना काफी आसान हो जाएगा. वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की भी शुरुआत की जाएगी.
- स्पेशल इकनॉमिक जोन की जगह एक नया कानून लाया जाएगा. इसमें मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा. सरकार का प्रयास रहा है कि हम निर्यात को बढ़ाएं और आयात को कम करें. घरेलू क्षेत्र के उद्योगों के लिए 67 फीसदी बजट है.
- सरकार की तरफ से रक्षा में अनुसंधान या रिसर्च के लिए 25 फीसदी बजट दिया जाएगा. इस बजट में डिफेंस के लिए काफी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि सीमाओं पर अतिरिक्त परिस्थितियां हैं.
- डिजिटल करेंसी को लागू किया जाएगा. साल 2022-23 से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिजिटल करेंसी की शुरुआत करेगा. जिसके बाद इसमें (डिजिटल करेंसी) लेनदेन का काम शुरू हो सकेगा.
- वित्त मंत्री ने कहा कि, मैं करदाताओं का आभार व्यक्त करना चाहती हूं. टैक्स प्रक्रिया में सुधार लगातार जारी रहेगा. टैक्स फाइल करते हुए की गई गलती सुधारने का मौका दिया जाएगा. जिससे लंबी कानूनी प्रक्रिया से बचा जा सकता है. इसके लिए एक प्रस्ताव जारी किया गया है
- को-ऑपरेटिव सोसाइटी को MAT पर छूट दी गई है. उन्हें अब 18 फीसदी की जगह 15% MAT देना होगा. कॉर्पोरेट टैक्स में भी कटौती की गई है. साथ ही दिव्यांगजनों को टैक्स में राहत देने का ऐलान किया गया है.
- क्रिप्टो करेंसी की आमदनी पर 30% टैक्स देना होगा. साथ ही स्टार्टअप्स को मार्च 2023 तक इंसेंटिव दिया जाएगा. एनपीएस पर टैक्स राहत सीमा को बढ़ाकर 14 फीसदी कर दिया गया है
- सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए बजट मे 19,500 करोड़ रुपये का आवंटन बढ़ाया गया है और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए नए चार्जिंग स्टेशन्स लगाए जाएंगे. देश में सौर ऊर्जा के लिए सोलर पैनल आधारित बिजली प्रोजेक्ट्स के विकास पर जोर दिया जाएगा.
- विदेश से आने वाली मशीनरी सस्ती होगी और खेती के उपकरण भी सस्ते होंगे. कपड़े और चमड़े का सामान सस्ता होगा. हीरों के जेवरात पर कस्टम ड्यूटी घटाई गई है. वहीं छातों पर इंपोर्ट ड्यूटी 20 फीसदी बढ़ाई गई है.
- आम आदमी को इस बजट में इनकम टैक्स के मामले पर कोई राहत नहीं मिली है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है. यानी पिछले वित्त वर्ष की तरह इस साल भी आप उसी स्लैब के तहत टैक्स भरेंगे.
- वित्त मंत्री ने बताया कि जनवरी में जीएसटी कलेक्शन रिकॉर्ड स्तर पर आया है. आर्थिक गतिविधियों में तेजी से जीएसटी कलेक्शन में महामारी के बावजूद अच्छा उछाल देखा गया है.
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