सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (Public Sector Banks) द्वारा किसानों की जमीनें नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू करने से राजस्थान सरकार की काफी किरकिरी हुई है. राजस्थान सरकार ने अब कृषि बजट (Agriculture Budget) में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के किसानों के ऋण माफ करने के लिए योजना बनाने पर काम शुरू कर दिया है.
नई दिल्ली: किसानों के लिए बड़ी खबर है. सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार किसान बजट में बड़े ऐलान कर सकती है. दरअसल, किसानों की जमीनों की नीलामी होने से राजस्थान सरकार की बहुत ज्यादा किरकिरी हो चुकी है. ऐसे में, जिन किसानों ने राष्ट्रीय बैंकों से ऋण लिया है उनके लिए राजस्थान सरकार (Rajasthan Government) ने कर्जमाफी (Farm loan waiver) देने की योजना पर काम करना शुरू कर दिया है. राजस्थान सरकार सहकारी बैंकों से किसानों द्वारा लिए गए कर्ज को पहले ही माफ कर चुकी है.
पहली बार पेश होगा कृषि बजट
आपको बता दें कि इस बार पहली बार राजस्थान सरकार खेती के लिए अलग से कृषि बजट (Rajasthan Agriculture Budget) भी पेश करेगी. गौरतलब है कि कृषि बजट की घोषणा पिछले बजट में की गई थी. दरअसल, पिछले महीने ही एक राष्ट्रीयकृत बैंक का लोन न चुका पाने के कारण दौसा के किसान की जमीन नीलाम करने के बाद यह मुद्दा देश भर में चर्चा का विषय बन गया था. इस बड़े विवाद के बाद राज्य सरकार ने रामगढ़ पंचावारा के किसान की जमीन नीलामी कल ही रोक दी थी, और फिर राजस्थान सरकार ने प्रदेशभर में किसानों की जमीन की नीलामी पर रोक लगा दी थी.
कर्जमाफी पर हो रहा मंथन
अब इस कड़े विरोध के कारण सहकारी क्षेत्रों के कर्जदार किसानों (Indebted Farmers) की कर्जमाफी के बाद अब कमर्शियल बैंकों के ऋणी किसानों का लोन माफ करने पर विचार शुरू हो गया है. सरकारी सूत्रों के अनुसार, यह कर्जमाफी करीब 2.5 हजार करोड़ रुपये तक की हो सकती है. आपको बता दें कि राजस्थान सरकार की तरफ से किसानों की जमीन नीलामी पर रोक लगाने से आदेश देने से पहले तक राजस्थान में 1 लाख 11 हजार 727 किसानों के खिलाफ जमीन कुर्की की कार्रवाई चल रही थी जिसमें 9 हजार को नोटिस भी दे दिए गए थे. राजस्थान में करीब 3 लाख से अधिक किसानों का 6,018 करोड़ रुपये से अधिक का लोन एनपीए (NPA) है. इनमें से करीब 2.5 से 3 हजार करोड़ का लोन नीलामी के दायरे में है.
