Fare revision committee constitute: दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के आदेशों पर दिल्ली सरकार (Delhi Government) के परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर सीएस नवानी की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें इस पूरे मामले पर एसटीए स्पेशल कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है. यह कमेटी अगले 30 दिनों के भीतर सभी मामलों पर विचार विमर्श कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. कमेटी की सिफारिश आने के बाद ही इस मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
नई दिल्ली. सीएनजी के दामों (CNG price) में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के बाद से वाहन मालिक और चालक दोनों ही परेशान हैं. ऐसे में दिल्ली के ऑटो, टैक्सी चालक केजरीवाल सरकार (Arvind Kejriwal Government) पर सीएनजी पर सब्सिडी देने और किराया बढ़ाने की मांग को लेकर हड़ताल कर रहे थे. इस सभी को लेकर अब दिल्ली सरकार ने 13 सदस्यीय किराया संशोधन कमेटी (Fare Revision Committee) का गठन किया है जो कि अगले 30 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी.
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के आदेशों पर दिल्ली सरकार (Delhi Government) के परिवहन विभाग के डिप्टी कमिश्नर सीएस नवानी की ओर से एक आदेश जारी किया गया है जिसमें इस पूरे मामले पर एसटीए स्पेशल कमिश्नर की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है. यह कमेटी अगले 30 दिनों के भीतर सभी मामलों पर विचार विमर्श कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी. कमेटी की सिफारिश आने के बाद ही इस मामले पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
मंत्रालय के आदेशों पर डिम्टस के रोड ट्रांसपोर्ट के वाइस प्रेजिडेंट सीके गोयल को कमेटी की सहायता करने के लिए टेक्नीकल असिस्टेंट और सहयोग देने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है. साथ ही दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग के प्रधान सचिव की ओर से विक्रांत महलावत डीटीओ (एआरयू/टीयू) और डीटीओ ऑपरेशंस आर रामनाथन को कमेटी की सहायता के लिए नामित किया गया है.
कमेटी में मैंबर सेक्रेटरी के रूप में ज्वाइंट कमिश्नर (एआरयू/टीयू) के अलावा डिप्टी कमिश्नर ऑपरेशंस-1, डिप्टी कंट्रोलर अकाउंट्स, आरडब्लूए रिप्रेजेंटेटिव मोहित सपरा, आनंद वी खत्री व केशव चौहान, स्टूडेंट कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव वेदिक आनंद व हर्षिता, कम्युटर्स रिप्रेजेंटेटिव अनिल कुमार गुप्ता, आशीष मित्रा व सीमा जोशी और आदित्या अजीत को मैंबर नियुक्त किया गया है. यह सभी मांगों पर विचार विमर्श कर सरकार को अपनी सिफारिशें सौपेगी. इसके बाद ही सरकार इस दिशा में आगे की कोई कार्रवाई करेगी.
बताते चलें कि दिल्ली के ऑटो, टैक्सी ड्राइवरों के एसोसिएशन ने 18 अप्रैल को हड़ताल की थी. जिससे आम लोगों को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा था. इससे पहले 11 अप्रैल को दिल्ली ऑटो रिक्शा संघ के बैनर तले सैकड़ों ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों ने दिल्ली सचिवालय के सामने प्रदर्शन किया था.
