गहलोत कैबिनेट का बड़ा फैसला: अशोक गहलोत कैबिनेट (Ashok Gehlot cabinet) ने बेरोजगारों के लिये बड़ा कदम उठाया है. इसके तहत अब राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (Common Eligibility Test) होगा. गहलोत कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई है. इसके साथ ही बैठक में प्रदेश में जगह-जगह हो रही सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं पर चिंता जाहिर करते हुये इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया है.
हाइलाइट्स
अशोक गहलोत सरकार ने किये कई बड़े फैसले
पैरालम्पिक पदक विजेताओं को भी दी जायेगी जमीन
जयपुर. राजस्थान में बेरोजगारों (Unemployed) के लिये बड़ी खबर सामने आई है. राजस्थान में अब भर्ती परीक्षाओं के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (Common Eligibility Test) होगा. इस अहम फैसले पर मंगलवार को हुई अशोक गहलोत मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद् की बैठक में मुहर लगाई गई. बैठक में इसके साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई है. बैठक के बाद मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुये मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बताया कि सीधी भर्तियों में साक्षात्कार का प्रावधान हटाए जाने और कुछ भर्तियों में इंटरव्यू के अधिकतम वेटेज 10 प्रतिशत रखने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है.
मंत्री खाचरियावास ने बताया कि राजस्थान में अब पैरालम्पिक खेलों में पदक विजेताओं को भी इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में 25 बीघा भूमि मिलेगी. कैबिनेट ने अदाणी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड को दो हजार मेगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन के लिए राजकीय भूमि के आवंटन को भी मंजूरी दे दी है. कैबिनेट की बैठक में और भी कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी है.
13 मई को प्रदेशभर में सभी मंत्री करेंगे प्रेसवार्ता
कैबिनेट की बैठक में प्रदेश में जगह-जगह हो रही सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं पर चिंता जाहिर की गई. इसके लिए बीजेपी के षड़यंत्र को जिम्मेदार ठहराया गया. मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को निर्देश दिए हैं कि वे 13 मई जो अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर प्रेसवार्ता करें और जनता को हकीकत बताएं. इस प्रेसवार्ता के दौरान जहां बीजेपी कथित के षड़यंत्र का उजागर किया जाएगा वहीं केन्द्र सरकार की विफलताओं और राज्य सरकार की उपलब्धियों को भी जनता तक पहुंचाने का प्रयास होगा.
1 और 2 जून को होगी बजट घोषणाओं की क्रियान्वित की समीक्षा बैठक
वहीं 1 और 2 जून को मुख्यमंत्री बजट घोषणाओं की क्रियान्वित को लेकर बैठक लेंगे. इसमें सभी मंत्रियों और अधिकारियों को तैयारी के साथ आना होगा. बैठक में उन्हें बजट घोषणाओं की क्रियान्विति का लेखा-जोखा देना होगा. मंत्रियों-अधिकारियों को यह बताना होगा कि कितनी घोषणाओं पर काम शुरू हो चुका है. बैठक में जलदाय मंत्री महेश जोशी के बेटे पर लगे रेप केस को लेकर कोई चर्चा नहीं की गई. पहले इस बात की खासा चर्चा थी कि यह मुद्दा कैबिनेट की बैठक में उठेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ.
