7th Pay Commission: केंद्र और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) बढ़ाया जा सकता है. फिटमेंट बढ़ने के साथ ही केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में (Basic Salary) में 8000 रुपए तक का उछाल आ सकता है.
7th Pay Commission latest news: केंद्रीय कर्मचारियों (Central government employees) को अगस्त में बढ़े हुए DA का इंतजार है. उम्मीद की जा रही है कि इसमें 4% का इजाफा हो सकता है. लेकिन, इसके अलावा अगस्त में उन्हें फिटमेंट फैक्टर के मोर्चे पर भी अच्छी खबर मिल सकती है. महंगाई भत्ता (Dearness allowance) बढ़ने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर भी बढ़ाया जा सकता है. सूत्रों की मानें तो केंद्र और राज्य कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) 3 गुना तक हो सकता है. इससे केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी (Basic Salary) में 8000 रुपए का उछाल आएगा.
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7th Pay Commission: सरकार कर सकती है विचार
केंद्र और राज्य कर्मचारियों की लंबे समय से मांग है कि उनके फिटमेंट फैक्टर (Fitment factor Hike) को 2.57 गुना से बढ़ाकर 3.68 गुना किया जाए. सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय कर्मचारियों की इस डिमांड पर सरकार विचार कर सकती है. इसका फैसला जुलाई के बाद आने की उम्मीद है. अगर ऐसा होता है तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगस्त के महीने में डबल सौगात आ सकती है.
Basic Salary में 8000 रुपए का होगा इजाफा
केंद्रीय कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर (Central government employee Fitment factor) को लेकर अगर फैसला होता है तो उनकी बेसिक सैलरी में सीधे तौर पर 8000 रुपए का इजाफा हो जाएगा. फिलहाल 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर कर्मचारियों को सैलरी (Fitment factor Salary) का भुगतान होता है. इसे बढ़ाकर 3.68 किया जा सकता है. ऐसा होने पर कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपए से बढ़कर 26,000 रुपए कर दी जाएगी.
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3 गुना फिटमेंट फैक्टर करने पर विचार
सरकार के दूसरे तबके का ये भी मानना है कि न्यूनतम सैलरी (Minimum salary under 7th CPC) को सीधे 3.68 गुना नहीं किया जाएगा. बल्कि 7th pay commission की सिफारिशों के मद्देनजर इसे 3 गुना किया जा सकता है. अगर सरकार फिटमेंट फैक्टर को 3 गुना करती है तो कर्मचारियों की बेसिक पे 18,000 रुपए से बढ़कर 21,000 रुपए हो जाएगी. मतलब इसमें 3000 रुपए का इजाफा होगा.
कैबिनेट सचिव से मुलाकात करेगी यूनियन
सूत्रों के मुताबिक, कर्मचारी यूनियन का कहना है कि इसकी डिमांड लंबे समय से की जा रही है. लेकिन, मामला लंबित है. कैबिनेट सचिव (Cabinet secretary) से कर्मचारियों यूनियन की मुलाकात पहले भी हो चुकी है. उस वक्त कर्मचारियों को आश्वासन मिला था कि सरकार फिटमेंट फैक्टर पर विचार करेगी. हालांकि, इस पर कोई फैसला नहीं हुआ. एक बार फिर कैबिनेट सचिव के साथ मीटिंग होनी है. अभी मीटिंग की तारीख और समय तय नहीं है. ये मीटिंग संभवत: अगस्त में हो सकती है.
