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आज मिलेगा निवेश मौका! सरकार पेश करेगी भारत बांड ETF की चौथी किस्त, जानिए डिटेल

सरकार शुक्रवार से भारत बांड ईटीएफ की चौथी किस्त (4th tranche of Bharat Bond ETF) पेश करेगी. यह भारत का पहला कॉरपोरेट बांड है, जिसकी खरीद-फरोख्त एक्सचेंज में की जाती है.

नई दिल्ली. सरकार शुक्रवार से भारत बांड ईटीएफ की चौथी किस्त (4th tranche of Bharat Bond ETF) पेश करेगी. यह भारत का पहला कॉरपोरेट बांड है, जिसकी खरीद-फरोख्त एक्सचेंज में की जाती है. फंड का प्रबंधन करने वाले एडलवाइस म्यूचुअल फंड ने गुरुवार को कहा कि ईटीएफ की नयी पेशकश 2 दिसंबर को खुलेगी और 8 दिसंबर को बंद होगी. इस पेशकश के जरिए जुटाई गई धनराशि का इस्तेमाल केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा पूंजीगत व्यय के लिए किया जाएगा.

यह नया भारत बांड ईटीएफ और भारत ‘बांड फंड ऑफ फंड’ (एफओएफ) श्रृंखला अप्रैल 2033 में परिपक्व होगी. ‘फंड ऑफ फंड’ ऐसा निवेश कोष है, जिसके जरिये निवेश दूसरे कोष में किया जाता है.

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मिलेगा ग्रीन शू विकल्प
चौथी किस्त के तहत सरकार ने 4,000 करोड़ रुपये के ग्रीन शू विकल्प यानी अधिक बोली आने पर उसे रखने के विकल्प के साथ 1,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि जुटाने का प्रस्ताव रखा है. पिछले साल दिसंबर में सरकार ने 1,000 करोड़ रुपये की प्रारंभिक निर्गम राशि के साथ तीसरी किस्त जारी की थी. इस निर्गम को 6.2 गुना अभिदान मिला था.

निवेशकों से मिला अच्छा रिस्पॉन्स
वित्त मंत्रालय के तहत आने वाले निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि भारत बांड ईटीएफ की शुरुआत के बाद से इसे सभी श्रेणियों के निवेशकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है. भारत बांड ईटीएफ केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के ‘एएए’ रेटिंग वाले बांड में निवेश करता है.

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2019 में आया था पहला बॉन्ड ईटीएफ
वर्ष 2019 में बॉन्ड ईटीएफ की पहली पेशकश की गई थी. सीपीएसई को इसके जरिये 12,400 करोड़ रुपये जुटाने में मदद मिली. इसने दूसरे और तीसरे चरण में क्रमश: 11,000 करोड़ रुपये और 6,200 करोड़ रुपये जुटाए थे. ईटीएफ ने अबतक अपनी तीन पेशकशों में 29,600 करोड़ रुपये जुटाए हैं.

50,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को कर गई पार
भारत बॉन्ड ईटीएफ केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के ‘AAA’ रेटिंग वाले बॉन्ड में निवेश करता है. एडलवाइस एसेट मैनेजमेंट इस योजना की पूंजी प्रबंधक है. ईटीएफ के प्रबंधन के तहत परिसंपत्तियां 2019 से शुरू होने के बाद से अब तक 50,000 करोड़ रुपये के आंकड़े को पार कर गई हैं.

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