नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में पीएम-किसान योजना के तहत डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से लगभग 8 करोड़ किसानों को 16,800 करोड़ रुपये वितरित किए। यह योजना की 13वीं किस्त है। पीएम-किसान योजना की 11वीं और 12वीं किस्त क्रमशः 2022 के मई और अक्टूबर महीने में जारी की गई थी।
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यदि आप पीएम-किसान योजना के लाभार्थी हैं और आपको नाम की गड़बड़ी के कारण किस्त मिलने में दिक्कत हो रही है तो आप आधार के अनुसार अपना नाम अपडेट कर सकते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 13वीं किस्त जारी करने के बाद पीएम किसान वेबसाइट पर नाम अपडेट करने का विकल्प खोल दिया है।
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आज ही अपडेट कर लें अपना नाम
- पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- पोर्टल के होम पेज पर ‘किसान कॉर्नर’ अनुभाग के तहत ‘आधार के अनुसार लाभार्थी का नाम बदलें’ का विकल्प ढूंढें और आधार संख्या दर्ज करें।
- डेटाबेस से सबमिट किए गए आधार नंबर को वेरिफाई किया जाएगा।
- यदि आपका आधार नंबर पहले से उपयोग में है, तो पुष्टि करें (हां/नहीं) कि क्या आप अपना नाम बदलना चाहते हैं।
- यदि आधार संख्या डेटाबेस में नहीं मिलती है, तो आपको यह संदेश मिलेगा- ‘दर्ज किया गया आधार नंबर डेटाबेस में नहीं है। कृपया अधिक जानकारी के लिए जिला/ग्राम स्तर के अधिकारी से संपर्क करें।’
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यदि आप अपना नाम बदलने का विकल्प चुनते हैं तो ये जानकारी प्रदर्शित की जाएगी- पंजीकरण संख्या, किसान का नाम, मोबाइल नंबर, जिला, गांव, आधार संख्या आदि।
- आपको ई-केवाईसी लिंक पर क्लिक करना होगा और ई-केवाईसी पूरा करना होगा।
- केवाईसी के बाद आधार से प्राप्त किसान की जानकारी के साथ पीएम किसान डेटाबेस को अपडेट किया जाएगा।
- डेटाबेस को जनसांख्यिकीय डेटा जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि, पता, आधार संख्या और पिता या पति के नाम के साथ अपडेट किया जाएगा।
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ई-केवाईसी को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद एनपीसीआई के माध्यम से आधार सीडिंग की स्थिति की जांच की जा सकती है। अगर आधार बैंक खाते से जुड़ा है, तो आगे की प्रक्रिया के लिए रिकॉर्ड भेजे जाएंगे। यदि आधार सीडिंग की स्थिति निगेटिव है, तो आपको अपने आधार नंबर को बैंक खाते से लिंक करने के निर्देशों के साथ एक ईमेल प्राप्त होगा।
पीएम-किसान योजना क्या है
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत सरकार किसानों को हर चार महीने पर दो हजार रुपये की सहायता प्रदान करती है। योजना के तहत वैध नामांकन वाले किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 तीन समान किसानों में दिए जाते हैं। पहली किस्त के भुगतान के साथ इस योजना को 24 फरवरी, 2019 को लॉन्च किया गया था।