Free Ration Scheme Update: सरकार की तरफ से बताया गया कि अगले पांच वर्षों में इस योजना पर करीब 11.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
ये भी पढ़ें- Petrol Diesel Prices: महाराष्ट्र-छत्तीसगढ़ में पेट्रोल की कीमत में तेज उछाल, देश के अधिकांश राज्यों में बढ़े दाम
Free Ration Scheme Update: लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीबों को मिलने वाले मुफ्त राशन को लेकर बड़ा फैसला किया है. सरकार ने 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को हर महीने पांच किलोग्राम मुफ्त राशन देने से जुड़ी PMGKAY योजना को अगले पांच साल के लिए बढ़ा दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस संबंध में फैसला किया गया. अगले साल अप्रैल-मई में होने वाले आम चुनावों से पहले किए गए इस फैसले से सरकारी खजाने पर 11.80 लाख करोड़ रुपये का भार आएगा. सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को इस फैसले की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) को 1 जनवरी, 2024 से अगले पांच वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है.
अगले पांच साल तक मुफ्त राशन
मंत्री ने कहा कि अगले पांच वर्षों में इस योजना पर करीब 11.8 लाख करोड़ रुपये का खर्च आएगा.
ये भी पढ़ें- Ration Card News: राशन कार्ड वालों के लिए मोदी कैबिनेट ने का बड़ा फैसला, 5 साल तक मिलेग यह सुविधा
इस योजना को पहले 31 दिसंबर, 2023 तक बढ़ाया गया था. एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, ‘लाभार्थियों के कल्याण को ध्यान में रखते हुए और लक्षित आबादी तक खाद्यान्नों को किफायती रूप से मुहैया कराते हुए खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया कि PMGKAY के तहत अगले पांच वर्षों के लिए मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाए.’
कोविड महामारी में हुआ था लागू
PMGKAY को सरकार ने साल 2020 में कोविड-19 महामारी के समय राहत उपाय के रूप में लागू किया था. इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत 5 किलोग्राम सब्सिडी वाली खाद्य सामग्री के अलावा प्रति लाभार्थी को हर महीने पांच किलोग्राम मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया जाता है. कई बार इस योजना की अवधि बढ़ाए जाने के बाद दिसंबर, 2022 में PMGKAY योजना को मुफ्त राशन प्रदान करने वाले एनएफएसए के अधीन लाया गया.
ये भी पढ़ें- Tata ने खोले रोजगार के दरवाजे! सिर्फ iPhone केस बनाने के लिए चाहिए इतने हजार लोग
PM मोदी ने किया था योजना को बढ़ाने का ऐलान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए इस योजना को पांच साल के लिए बढ़ाने की घोषणा की थी. पिछले साल दिसंबर में केंद्र ने साल 2020 में अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई PMGKAY को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के साथ मिलाने का फैसला किया गया था.
