बैंक ऑफ बड़ौदा ने IndiaFirst लाइफ इंश्योरेंस में UBI की 21% हिस्सेदारी खरीदी

Bank of Baroda: इस अधिग्रहण के बाद इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस में बैंक ऑफ बड़ौदा की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत, कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 26 प्रतिशत और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 9 प्रतिशत हिस्सेदारी हो जाएगी.

Bank of Baroda: सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में सार्वजनिक क्षेत्र के ही यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 21 प्रतिशत हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने की घोषणा की. बैंक ऑफ बड़ौदा ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (National Stock Exchange) को दी ऑफिशियल जानकारी में इस बात की अनाउंसमेंट की. इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दरअसल, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और कैरमेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Carmel Point Investments India Private Limited) का ज्वाइंट वेंचर है. 

अधिग्रहण के बाद हिस्सेदारी में बदलाव
खबर के मुताबिक, इसका फैसला दोनों बैंकों के बोर्ड ने किया. इस अधिग्रहण के बाद इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस (IndiaFirst Life Insurance) में बैंक ऑफ बड़ौदा की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत, कार्मेल पॉइंट इन्वेस्टमेंट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 26 प्रतिशत और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 9 प्रतिशत हिस्सेदारी हो जाएगी. अधिग्रहण के बावजूद इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस दोनों बैंकों- बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बीच लंबे समय के लिए एजेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट के तहत काम करती रहेगी.

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राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर के मुताबिक है अधिग्रहण
यह अधिग्रहण यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) की तरफ से इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मौजूदा शेयरधारकों को दिए गए ‘राइट ऑफ फर्स्ट ऑफर (आरओएफओ) के मुताबिक है. इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (इंडियाफर्स्ट लाइफ) का मुख्यालय मुंबई में है. इसकी पेड-अप शेयर पूंजी 663 करोड़ रुपये है.

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पहले किसकी थी कितन हिस्सेदारी
इस अधिग्रहण की घोषणा से पहले इंडियाफर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस (IndiaFirst Life Insurance) कंपनी लिमिटेड में बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) की हिस्सेदारी 44%, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की 30% और कैरमेल प्वॉइंट इन्वेस्टमेन्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की हिस्सेदारी 26% थी. बैंक ऑफ बड़ौदा को इस अधिग्रहण से जुड़ी सभी नियामकीय (रेगुलेटरी) मंजूरी हासिल है.