8th Pay Commission Latest News : 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ी खबर आई है. केंद्र ने 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में बताया कि सरकार के पास फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है.
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8th Pay Commission Latest News : केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद को बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवां वेतन आयोग गठित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है.
चौधरी ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग के गठन के लिए सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है. वे सदन में एक प्रश्न को जवाब दे रहे थे कि क्या सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केंद्रीय वेतन आयोग का समय पर गठन सुनिश्चित करने का प्रस्ताव रखा है. ताकि इसे 1 जनवरी, 2026 को लागू किया जा सके.
मंत्री ने कहा कि मुद्रास्फीति के कारण उनके वेतन के वास्तविक मूल्य में गिरावट के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति करने के लिए, उन्हें महंगाई भत्ते (DA) का भुगतान किया जाता है और हर छह महीने में डीए की दर समय-समय पर संशोधित की जाती है. श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत श्रम ब्यूरो द्वारा जारी औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अनुसार मुद्रास्फीति की दर के अनुसार महंगाई भत्ते को तय किया जाता है.
वित्तीय वर्ष के अंत तक महंगाई भत्ता बढ़ने की उम्मीद
केंद्र सरकार के कर्मचारी वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में डीए दर में बढ़ोतरी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. जैसा कि मुद्रास्फीति दरों को बरकरार रखा जा रहा है, कैबिनेट सभी केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए बढ़ाने की संभावना है और इस संबंध में एक निर्णय जल्द ही घोषित किया जा सकता है. डीए की गणना खुदरा मुद्रास्फीति के आधार पर की जाती है जो पिछले कुछ समय से 7% से अधिक है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, DA में 3% से 4% के बीच बढ़ोतरी होने की संभावना है.
जुलाई 2021 में, केंद्र ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार डीए को 17% से 28% तक संशोधित किया. फिर से, केंद्रीय कैबिनेट ने 1 जुलाई 2021 से प्रभावी अक्टूबर 2021 में कर्मचारियों के लिए डीए में 3% की बढ़ोतरी को मंजूरी दी.
केंद्र सरकार ने जनवरी 2022 में डीए को और 3% बढ़ाने का फैसला किया. वर्तमान में, सभी सरकारी कर्मचारियों को 34% पर डीए मिल रहा है. डीए में संशोधन का लाभ 50 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनभोगियों को मिल रहा है.
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गौरतलब है कि 7वां केंद्रीय वेतन आयोग 28 फरवरी 2014 को सरकार द्वारा स्थापित किया गया था. केंद्र 10 वर्षों के बाद सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे को संशोधित करने के लिए एक वेतन आयोग बनाता है.
