भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) 29 अगस्त को राज्य सरकार की कुल 14,000 करोड़ रुपये की प्रतिभूतियों की नीलामी करेगा. आंध्र प्रदेश, बिहार, हरियाणा, केरल, पंजाब और तमिलनाडु जैसे राज्य इस नीलामी के माध्यम से स्टॉक की पेशकश करेंगे. नीलामी के लिए प्रतिस्पर्धी और गैर-प्रतिस्पर्धी दोनों बोलियों को आरबीआई के कोर बैंकिंग समाधान (E-Kuber) प्रणाली के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है.
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राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का कार्यकाल न्यूनतम 8 वर्ष से लेकर अधिकतम 20 वर्ष तक होता है.
नीलामी के माध्यम से, आंध्र प्रदेश सरकार की योजना 2,000 करोड़ रुपये जुटाने की है, जबकि बिहार 1,000 करोड़ रुपये, हरियाणा 1,500 करोड़ रुपये, केरल 3,000 करोड़ रुपये, पंजाब 2,500 करोड़ रुपये और तमिलनाडु सरकार की 4,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना है.
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आरबीआई के बयान के अनुसार, प्रत्येक सरकारी स्टॉक की बिक्री की अधिसूचित राशि का 10% तक पात्र व्यक्तियों और संस्थानों को आवंटित किया जाएगा, जो योजना के अनुसार प्रति स्टॉक एकल बोली के लिए इसकी अधिसूचित राशि की अधिकतम 1% की सीमा के अधीन होगा. गैर-प्रतिस्पर्धी बोली सुविधा के लिए. व्यक्तिगत निवेशक रिटेल डायरेक्ट पोर्टल के माध्यम से गैर-प्रतिस्पर्धी योजना के अनुसार बोलियां भी लगा सकते हैं.
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साथ ही, आरबीआई ने कहा कि नए राज्य सरकार के स्टॉक नीलामी में आरबीआई द्वारा निर्धारित दरों पर ब्याज वहन करेंगे. नए स्टॉक के लिए ब्याज का भुगतान अर्धवार्षिक प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी और 30 अगस्त को परिपक्वता तक किया जाएगा. पुन: निर्गमित सरकारी स्टॉक के लिए, सरकारी स्टॉक के मूल निर्गम की तिथि पर निर्धारित दर पर ब्याज का भुगतान किया जाएगा और परिपक्वता तक अर्धवार्षिक आधार पर भुगतान किया जाएगा.
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29 अगस्त को प्रातः 10.30 बजे से 11.30 बजे तक तथा अप्रतिस्पर्धी बोलियां प्रातः 10.30 बजे से 11.00 बजे के बीच प्रस्तुत की जानी चाहिए.
आरबीआई ने कहा, ‘सिस्टम फेल होने की स्थिति में ही भौतिक बोलियां स्वीकार की जाएंगी.
आरबीआई ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बोलीदाता द्वारा अपेक्षित प्रति वर्ष उपज प्रतिशत दो दशमलव बिंदुओं तक व्यक्त किया जाना चाहिए. एक निवेशक आरबीआई की ई-कुबेर प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में समान/अलग-अलग दरों पर उपज या कीमतों पर एक से अधिक प्रतिस्पर्धी बोली जमा कर सकता है. हालांकि, बोली लगाने वाले द्वारा जमा की गई बोलियों की कुल राशि प्रत्येक राज्य के लिए अधिसूचित राशि से अधिक नहीं होनी चाहिए.
भारतीय रिजर्व बैंक अधिकतम प्रतिफल/न्यूनतम मूल्य का निर्धारण करेगा जिस पर बोलियां स्वीकार की जाएंगी. स्टॉक 10,000 रुपये की न्यूनतम नाममात्र राशि और उसके बाद 10,000 रुपये के गुणकों के लिए जारी किया जाएगा.
