प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) मार्च, 2020 में शुरू की गई थी. इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में शामिल लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है.
नई दिल्ली. सरकार गरीबों को मुफ्त राशन देने की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी पीएमजीकेएवाई (Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana) को 30 सितंबर से आगे बढ़ाने के बारे में जल्द फैसला करेगी. खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने सोमवार को यह जानकारी दी. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि इस बारे में फैसला कब तक किया जाएगा.
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मार्च, 2020 में शुरू हुई थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च, 2020 में शुरू की गई थी. इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) में शामिल लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त दिया जा रहा है. राशन की दुकानों के माध्यम से उन्हें वितरित किए जाने वाले सब्सिडी वाले अनाज के अलावा मुफ्त राशन दिया जाता है. इससे गरीब परिवारों को कोविड-19 महामारी की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान काफी मदद मिली थी.
कई बार बढ़ाई जा चुकी है योजना की अवधि
इस योजना को कई बार बढ़ाया जा चुका है और अब यह 30 सितंबर तक वैध है. पीएमजीकेएवाई योजना को आगे बढ़ाने के बारे में पूछने पर पांडेय ने कहा, ‘‘सरकार को फैसला करना है.’’ रोलर फ्लोर मिलर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की वार्षिक आम बैठक के मौके पर खाद्य सचिव ने कहा, ‘‘ये बड़े सरकारी फैसले हैं … सरकार इस पर फैसला करेगी.’’
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80 करोड़ लाभार्थियों को फायदा
सरकार ने मार्च में पीएमजीकेएवाई योजना को और छह महीने यानी सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया था. सरकार ने इस योजना पर मार्च तक लगभग 2.60 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं और सितंबर, 2022 तक 80,000 करोड़ रुपये और खर्च किए जाएंगे. इससे पीएमजीकेएवाई के तहत कुल खर्च लगभग 3.40 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा. इस योजना में लगभग 80 करोड़ लाभार्थी शामिल हैं.
