मोदी सरकार ने किसानों को 12वीं किस्त का पैसा दे दिया है और अब 13वीं किस्त का इंतजार शुरू हो गया है. अगर आपको भी 13वीं किस्त का पैसा लेना है तो कुछ डॉक्यूमेंट अपडे करने पड़ेंगे. सरकार ने कहा है कि प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं और अब किसानों को बिना इसका पालन किए पैसे नहीं दिए जाएंगे.
नई दिल्ली. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त आपके खाते में आ चुकी है और अब 13वीं किस्त का इंतजार शुरू हो गया है. इस बीच सरकार ने किसानों को बड़ा अपडेट दिया है और कहा है कि अगर आप नया नियम फॉलो नहीं करते हैं तो 13वीं किस्त में दिक्कत आ सकती है. 12वीं किस्त का पैसा देश के करीब 8 करोड़ किसानों को मिला है, जबकि अभी 2 करोड़ से ज्यादा किसानों को अपनी किस्त का इंतजार है.
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अगर आप चाहते हैं कि 13वीं किस्त का पैसा न अटके तो आपको नए नियम का बखूबी फॉलो करना चाहिए. सरकार ने बताया है कि अब किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए राशन कार्ड की सॉफ्ट कॉपी देनी होगी. इसका मतलब है कि अब हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं होगी और पोर्टल पर सॉफ्ट कॉपी का पीडीएफ बनाकर अपलोड किया जाएगा. इसके साथ ही ई-केवाईसी भी कराना जरूरी होगा. इन दोनों डॉक्यूमेंट के बिना आपको 13वीं किस्त के पैसे मिलने में मुश्किल आएगी.
पहले क्या थी प्रक्रिया
अभी तक किसानों को अपना रजिस्ट्रेशन कराने के लिए खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और घोषणापत्र की हार्ड कॉपी जमा करनी होती थी. अब इस प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया है और सिर्फ सॉफ्ट कॉपी ही जमा करनी पडे़गी. अब किसानों के समय की बचत होगी और इस नियम से पारदर्शिता भी बढ़ेगी. 12वीं किस्त के पैसे भी अभी तक कई किसानों को नहीं मिले हैं.
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ये डॉक्यूमेंट भी है जरूरी
सरकार ने पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए कुछ और दस्तावेज भी जरूरी किए हैं. सरकार का कहना है कि किसानों के पास आधार होना जरूरी है, बिना आधार वाले किसानों को इसका लाभ नहीं दिया जाएगा. इस बार जिन किसानों को किस्त का पैसा नहीं मिला है, उनमें से ज्यादातर के डॉक्यूमेंट अधूरे हैं और उन्हें खतौनी अपडेट करने के लिए कहा गया है.
किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना हो गया आसान
सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए पीएम किसान योजना के साथ किसान क्रेडिट कार्ड को भी जोड़ा है. ऐसे में अब किसानों के लिए केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना आसान हो गया है. जो किसान पीएम किसान योजना से जुड़े हैं, उन्हें केसीसी आसानी से मिल जाता है. इस पर ब्याज दर काफी कम होती है और किसानों को बैंक भी कम ब्याज पर आसानी से कर्ज मुहैया करा देते हैं.
