Old Pension Scheme Punjab: पंजाब सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। मान सरकार ने पुरानी पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। शुक्रवार (18 नवंबर) को चंडीगढ मे हुई कैबिनेट की बैठक मे इस फैसले पर मुहर लगा दी गई है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा पंजाब को पुरानी पेंशन योजना (OPS) में वापस लाने की घोषणा के दो महीने बाद, कैबिनेट ने शुक्रवार को गुजरात में विधानसभा चुनाव के पहले चरण के चुनाव से कुछ दिन पहले इसके कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद CM मान से पुरानी पेंशन योजना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, “मंत्रिमंडल ने पुरानी पेंशन योजना को मंजूरी दे दी है। विस्तृत जानकारी दी जाएगी। पुरानी पेंशन योजना से अनेक कर्मचारियों को फायदा होगा।
जल्द जारी होगा नॉटिफिकेशन: मान ने कैबिनेट बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा कि राज्य सरकार एक नॉटिफ़िकेशन जारी करने की तैयारी कर रही है। सरकार के सूत्रों ने कहा कि एक ड्राफ्ट नॉटिफ़िकेशन को कैबिनेट द्वारा मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन बैठक से जुड़ी जानकारी संबंधित विभागों को भेजे जाने के बाद ही नॉटिफ़िकेशन जारी किया जाएगा।
1.75 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा: सरकारी सूत्रों ने कहा कि इस कदम से वर्तमान में नई पेंशन योजना (NPS) के तहत कवर किए गए 1.75 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ होगा। राज्य पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण से एनपीएस के तहत इकट्ठा किए गए 16,746 करोड़ रुपये वापस करने का भी अनुरोध करेगा।
पेंशन कोष बनाएगी पंजाब सरकार: पुरानी पेंशन योजना के तहत, रिटायर लोगों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50 प्रतिशत दिया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि बदलाव के बाद अगले पांच सालों में 4,100 से ज्यादा कर्मचारियों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि यह बदलाव वित्तीय रूप से टिकाऊ है और इसके लिए राज्य एक पेंशन कोष बनाएगा और सक्रिय रूप से एक साल में 1,000 करोड़ रुपये का योगदान देगा।
आप सरकार ने दो महीने पहले ओपीएस की वापसी की घोषणा की थी, लेकिन नॉटिफिकेशन जारी करने में देरी की वजह से कर्मचारी सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। पंजाब के CPFEU ने दो दिन पहले घोषणा की थी कि वह गुजरात में सरकार के खिलाफ पोल खोल रैली आयोजित करेगा। गौरतलब है कि पुरानी पेंशन योजना एक अप्रैल 2004 को बंद कर दी गई थी। उसके तहत सरकार पेंशन की पूरी राशि का भुगतान करती थी।
