गोवा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए लंबित बिजली बिलों के भुगतान के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को छह महीने की वैधता के साथ वापस ले आई है.
नई दिल्ली. गोवा सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं को राहत देते हुए लंबित बिजली बिलों के भुगतान के लिए वन टाइम सेटलमेंट योजना को छह महीने की वैधता के साथ वापस ले आई है. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने बुधवार को कैबिनेट बैठक में बिजली बिलों के लिए वन-टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना को फिर से शुरू करने को मंजूरी दे दी. इस योजना का लक्ष्य लंबित बिजली बकाये के 402 करोड़ रुपये को एकत्र करना है.
सावंत ने कहा, “यह योजना अगले छह महीने तक लागू रहेगी.” सीएम ने कहा कि यह योजना इस साल की शुरुआत में शुरू की गई थी, लेकिन उस समय बहुत से लोगों ने इसका लाभ नहीं उठाया था. इस योजना के तहत 17,801 उपभोक्ता हैं जिनके बिजली बिल लंबित हैं.
राज्य के ऊर्जा मंत्री सुदीन धवलीकर ने मीडिया से कहा कि बिजली उपभोक्ताओं के अनुरोध के बाद इस योजना को फिर से शुरू किया गया है. उन्होंने कहा कि इस योजना में उन औद्योगिक इकाइयों को भी शामिल किया गया है, जिन्होंने बिजली का बकाया नहीं चुकाया है.
