Budget 2023: भारत में बजट पहली बार 7 अप्रैल, 1860 को पेश किया गया था. लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर, 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आरके शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था.
Budget 2023 | Budget History: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को अपना पांचवा केंद्रीय बजट पेश करेंगी. वह वित्त वर्ष 2022-23 (अप्रैल 2023 से मार्च 2024) के लिए वित्तीय विवरण और कर प्रस्ताव पेश करेंगी.
यहां जानें- बजट से जुड़ी कुछ सामान्य बातें
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भारत का पहला बजट
भारत में बजट पहली बार 7 अप्रैल, 1860 को पेश किया गया था, जब स्कॉटिश अर्थशास्त्री और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनेता जेम्स विल्सन ने इसे ब्रिटिश क्राउन के सामने पेश किया था.
स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर, 1947 को तत्कालीन वित्त मंत्री आरके शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था.
सबसे लंबा बजट भाषण
सीतारमण ने 1 फरवरी, 2020 को केंद्रीय बजट 2020-21 पेश करते हुए 2 घंटे 42 मिनट तक भाषण देकर सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड बनाया. दो पेज शेष रहने के पहले ही उन्हें अपना भाषण छोटा करना पड़ा, क्योंकि वह अस्वस्थ महसूस कर रही थीं. उन्होंने अध्यक्ष से कहा कि वह भाषण के शेष भाग को पढ़ा हुआ मान लें.
इस भाषण के दौरान, उन्होंने जुलाई 2019 के अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ दिया – उनका पहला बजट – जब उन्होंने 2 घंटे 17 मिनट तक पढ़ा था.
बजट भाषण में सबसे अधिक शब्द
1991 में नरसिम्हा राव सरकार के तहत मनमोहन सिंह ने 18,650 शब्दों में शब्दों के संदर्भ में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था.
2018 में, तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली का 18,604 शब्दों वाला भाषण शब्द गणना के मामले में दूसरा सबसे लंबा था. जेटली ने 1 घंटा 49 मिनट तक बात की.
सबसे छोटा बजट भाषण
1977 में तत्कालीन वित्त मंत्री हीरूभाई मुलजीभाई पटेल ने केवल 800 शब्दों में ही दिया था.
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सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड
देश के इतिहास में सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के नाम है. उन्होंने 1962-69 के दौरान वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 10 बजट पेश किए थे, इसके बाद पी चिदंबरम (9), प्रणब मुखर्जी (8), यशवंत सिन्हा (8) और मनमोहन सिंह (6) ने बजट पेश किया था.
समय
1999 तक, केंद्रीय बजट ब्रिटिश काल की प्रथा के अनुसार फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को शाम 5 बजे पेश किया जाता था. पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने 1999 में बजट पेश करने का समय बदलकर सुबह 11 बजे कर दिया था.
अरुण जेटली ने उस महीने के अंतिम कार्य दिवस का उपयोग करने की औपनिवेशिक युग की परंपरा से हटकर 1 फरवरी 2017 को केंद्रीय बजट पेश करना शुरू किया.
भाषा: हिन्दी
1955 तक केंद्रीय बजट अंग्रेजी में पेश किया जाता था. हालांकि, बाद में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने बजट पत्रों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में छापने का फैसला किया.
पेपरलेस बजट
स्वतंत्र भारत में पहली बार कोविड-19 महामारी ने 2021-22 के बजट को कागज़ रहित बना दिया.
महिला वित्तमंत्री
2019 में, इंदिरा गांधी के बाद बजट पेश करने वाली सीतारमण दूसरी महिला बनीं, जिन्होंने वित्तीय वर्ष 1970-71 के लिए बजट पेश किया था.
उस वर्ष, सीतारमण ने पारंपरिक बजट ब्रीफकेस को हटा दिया और इसके बजाय भाषण और अन्य दस्तावेजों को ले जाने के लिए राष्ट्रीय प्रतीक के साथ एक पारंपरिक ‘बही-खाता’ के लिए चली गईं.
रेलवे बजट
2017 तक रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग-अलग पेश किए जाते थे. 92 साल तक अलग-अलग पेश किए जाने के बाद 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिलाकर एक साथ पेश किया गया.
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प्रिंटिंग
1950 तक, बजट लीक होने तक राष्ट्रपति भवन में छपता था और छपाई के स्थान को नई दिल्ली में मिंटो रोड स्थित एक प्रेस में स्थानांतरित करना पड़ता था. 1980 में, वित्त मंत्रालय की सीट – नॉर्थ ब्लॉक में एक सरकारी प्रेस स्थापित किया गया था.
एपोकल बजट
पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्तमंत्री रहे मनमोहन सिंह का ऐतिहासिक 1991 का बजट जिसने लाइसेंस राज को समाप्त किया और आर्थिक उदारीकरण के युग की शुरुआत की. इसको ‘एपोकल बजट’ के रूप में जाना जाता है. ऐसे समय में प्रस्तुत किया गया जब भारत एक आर्थिक पतन के कगार पर था, इसने अन्य बातों के अलावा, सीमा शुल्क को 220 प्रतिशत से घटाकर 150 प्रतिशत कर दिया और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए.
ड्रीम बजट
पी चिदंबरम ने 1997-98 के बजट में संग्रह बढ़ाने के लिए कर की दरों को कम करने के लिए लाफर कर्व सिद्धांत का इस्तेमाल किया था. उन्होंने व्यक्तियों के लिए अधिकतम सीमांत आयकर दर को 40 प्रतिशत से घटाकर 30 प्रतिशत और घरेलू कंपनियों के लिए 35 प्रतिशत कर दिया, इसके अलावा कई बड़े कर सुधार किए, जिसमें काले धन की वसूली के लिए आय योजना का स्वैच्छिक खुलासा भी शामिल है. ‘ड्रीम बजट’ के रूप में संदर्भित, इसने सीमा शुल्क को घटाकर 40 प्रतिशत कर दिया और उत्पाद शुल्क संरचना को सरल बनाया.
मिलेनियम बजट
वर्ष 2000 में यशवंत सिन्हा के मिलेनियम बजट ने भारत के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) उद्योग के विकास के लिए रोड मैप तैयार किया क्योंकि इसने सॉफ्टवेयर निर्यातकों पर प्रोत्साहन को समाप्त कर दिया और कंप्यूटर और कंप्यूटर सहायक उपकरण जैसी 21 वस्तुओं पर सीमा शुल्क कम कर दिया.
रोलबैक बजट
अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के लिए यशवंत सिन्हा के 2002-03 के बजट को लोकप्रिय रूप से रोलबैक बजट के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि इसमें कई प्रस्ताव वापस ले लिए गए थे.
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सदी में एक बार आने वाला बजट
1 फरवरी, 2021 को निर्मला सीतारमण ने ‘सदी में एक बार आने वाला बजट’ पेश किया, क्योंकि यह एक आक्रामक निजीकरण रणनीति और मजबूत कर संग्रह पर भरोसा करते हुए बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवा में निवेश के माध्यम से एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करना चाहता था.
