पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थियों में से बड़ी संख्या में किसान 12वीं किस्त से वंचित रह गए. इसका प्रमुख कारण भूमि रिकॉर्ड में सुधार और ई-केवाईसी नहीं कराना था. अब फरवरी में 13वीं किस्त जारी होने से पहले राज्य सरकारें किसानों को जागरूक करने के लिए अभियान चला रही है.
नई दिल्ली. पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना तीन किस्तों में 6 हजार रुपये दिए जाते हैं. अब तक इसकी 12 किस्तें किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जा चुकी है. लेकिन आपको बता दें कि इस योजना की पिछली किस्त से देश भर में लगभग दो करोड़ किसान वंचित रह गए. इसका एक प्रमुख कारण केंद्रीय डेटाबेस में किसानों के भूमि और लाभार्थी रिकॉर्ड को अपडेट नहीं किया जाना था.
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केंद्र द्वारा पारदर्शिता रखने और धोखाधड़ी को कम करने के लिए इन रिकॉर्ड को अपडेट करना अनिवार्य कर दिया था. अब राज्य सरकारें फरवरी में जारी होने वाली अगली किस्त से पहले केंद्रीय डेटाबेस में किसानों के रिकॉर्ड को अपडेट करने पर जोर दे रही है. वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जनवरी को इसे लेकर एक आदेश जारी किया है.
12वीं किस्त में इतने कम हो गए लाभार्थी
केंद्र सरकार ने पिछले साल 31 मई को पीएम किसान निधि की 11वीं किस्त के रूप में 10.45 करोड़ किसानों को 22,552 करोड़ रुपये का भुगतान किया था. इस योजना के तहत यह अब तक का सबसे ज्यादा भुगतान है. जबकि पिछले साल 17 अक्टूबर को जब किसानों को 12वीं किस्त जारी की गई तो उनकी संख्या घटकर 8.42 करोड़ रह गई. वहीं भुगतान भी कम होकर महज 17,443 करोड़ रुपये रह गया.
उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई चार शर्तें
कई राज्य अब इस मुद्दे को हल करने की कोशिश कर रहे हैं. इसी के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जनवरी को एक आदेश जारी कर बताया है कि आगामी 13वीं किस्त केवल उन्हीं किसानों को मिलेगी जिनके रिकॉर्ड चार शर्तों को पूरा करेंगे. इन शर्तों में पहला किसानों के भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करना, दूसरा पीएम-किसान पोर्टल पर ई-केवाईसी का प्रोसेस पूरा करना, तीसरी शर्त किसान के बैंक खाते को आधार से जोड़ना और चौथी शर्त किसान के अकाउंट को भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) से जोड़ना है.
उत्तर प्रदेश सरकार चला रही अभियान
उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के हर पात्र किसान को पीएम-किसान सम्मान निधि योजना के तहत आने वाली 13वीं किस्त सुनिश्चित करने के लिए 16 जनवरी से 30 जनवरी तक हर गांव में विशेष अभियान चलाने का आदेश दिया है. इस योजना के तहत बाकी राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश में किसानों का सबसे बड़ा हिस्सा है. उत्तर प्रदेश के 2.41 करोड़ किसानों को पिछले साल पीएम-किसान निधि योजना की 11वीं किस्त मिली थी, जबकि पिछले साल दी गई 12वीं किस्त की बात करें तो यह संख्या बहुत कम होकर केवल 1.79 करोड़ किसानों पर आ गई. इसका मतलब यूपी में 62 लाख किसान इस क़िस्त से वंचित रह गए.
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अन्य राज्यों के किसानों को भी नुकसान हुआ
केंद्र सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बाकी सभी राज्यों के किसानों को भी पीएम किसान योजना की अगली किस्त का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जागरूक किया गया है. महाराष्ट्र में 12वीं किस्त पाने वाले किसानों की संख्या 89.87 लाख रही, जो पिछले साल 11वीं किस्त पाने वाले 1.01 करोड़ के मुकाबले काफी कम है. वहीं पंजाब में भी 11वीं किस्त पाने वाले करीब 17 लाख किसानों के मुकाबले सिर्फ 2.05 लाख किसानों को 12वीं किस्त मिली है. जबकि राजस्थान में यह संख्या 71 लाख किसानों से घटकर केवल 54.7 लाख रह गई.
