Changes From 1st February: नए साल 2023 का पहला महीना यानी जनवरी अब खत्म होने वाला है. अगला महीना यानी फरवरी के पहले दिन से ही कई बदलाव होने वाले हैं.
नई दिल्ली. 1 फरवरी, 2023 से पैसों से जुड़े कई नियमों में कई सारे बदलाव आने वाले हैं. इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा. मोदी सरकार 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अपना आखिरी पूर्ण बजट (Budget 2023) पेश करेगी. ऐसे में लोगों को बजट से काफी उम्मीदें हैं. इसके साथ ही बैंक से जुड़े नियमों में बदलाव आने वाले हैं. आइए देखते हैं इन नियमों की पूरी लिस्ट.
पेश होगा आम बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) 1 फरवरी, 2023 को वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट (Budget 2023) पेश करने वाली हैं. इसे पूरा देश काफी उम्मीदों से देख रहा है. बजट में आम आदमी को राहत देने वाले फैसलों की उम्मीदें की जा रही हैं.
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क्रेडिट कार्ड से रेंट भरने पर लगेगा एक्सट्रा चार्ज
क्रेडिट कार्ड से रेंट भरना महंगा पड़ने वाला है. दरअसल, बैंक ऑफ बड़ौदा के क्रेडिट कार्ड (Bank of Baroda Credit Card) धारकों को बड़ा झटका लगा है. कंपनी ने घोषणा की है कि वह क्रेडिट कार्ड के जरिए रेंट पेमेंट्स (Rent Payments) पर 1 फीसदी फीस वसूलेगा. यह नियम 1 फरवरी, 2023 से प्रभावी होगा.
LPG के दाम
एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों की हर महीने की पहली तारीख को समीक्षा की जाती है. इनमें हर महीने को पहली तारीख को बढ़ोतरी और कटौती संभव होती है. उम्मीद की जा रही है कि कीमतों में बदलाव न हो.
टाटा मोटर्स ने 1.2 फीसदी तक बढ़ाए पैसेंजर व्हीकल्स के दाम
देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) ने पैसेंजर व्हीकल्स के दाम बढ़ाने की घोषणा की है. बढ़ी हुई कीमतें 1 फरवरी, 2023 से प्राभवी होंगी. कंपनी के मुताबिक, औसत आधार पर पेट्रोल, डीजल इंजन वाली पैसेंजर गाड़ियों की मॉडल और वैरिएंट के हिसाब से दाम में 1.2 फीसदी की बढ़ोतरी होगी.
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Noida में चला रहे हैं ऐसी गाड़ी तो हो जाएं सावधान!
स्क्रैपीज पॉलिसी के तहत अब गौतमबुद्ध नगर में भी परिवहन विभाग ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 1 फरवरी, 2023 से 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को जब्त कर स्क्रैप किया जाएगा. इससे पहले एनजीटी के आदेश पर परिवहन विभाग ने बड़ी संख्या में पेट्रोल और डीजल गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया था. अब इन वाहनों को पकड़ कर जब्त किया जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से जारी स्क्रैपीज पॉलिसी में लोगों के दिलचस्पी न दिखाने के बाद परिवहन विभाग ने ये सख्ती बरतने का निर्णय लिया है.
