केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में इन दिनों नए टू-व्हीलर वाहन खरीदने वाले लोगों को बहुत परेशानी हो रही है. ग्राहकों को अपनी गाड़ियों के लिए न हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं मिल रही है. पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर मार्च को समाप्त होने वाले इस वित्तीय वर्ष के लिए 10 फरवरी से बंद कर दिए हैं.
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Electric Vehicles: केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में बाइक या स्कूटर खरीदने का प्लान बना रहे हैं तो फिलहाल रुक जाइए. रिपोर्ट के मुताबिक, शहर में प्रशासन ने पेट्रोल टू-व्हीलर के नए रजिस्ट्रेशन करना बंद कर दिया है. इस फैसले से हजारों लोगों के लिए मुश्किल पैदा हो गई है. परेशान होने वालों में ऐसे लोग शामिल हैं, जिन्होंने हाल ही में नए वाहन खरीदे हैं.
रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग अथॉरिटी (RLA) की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, पेट्रोल से चलने वाले दोपहिया वाहनों के नए रजिस्ट्रेशन पर मार्च को समाप्त होने वाले इस वित्तीय वर्ष के लिए 10 फरवरी से बंद कर दिए हैं. अब जिन लोगों ने टू-व्हीलर खरीदे हैं उन्हें हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी नहीं मिल रही है. इसकी वजह यह है कि डीलर वाहन पोर्टल (Vahan portal) पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं.
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पॉलिसी पर डीलरों ने उठाए सवाल
अब चंडीगढ़ के डीलरों का मानना है कि प्रशासन की तरह से लिया गया यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया है. जिन लोगों ने पहले ही अपने दोपहिया वाहन खरीद लिए हैं या खरीदने वाले हैं, वे अब फंस गए हैं, जबकि टू-व्हीलर वाहन कई लोगों के रोजगार का भी जरिया हैं. डीलरों का कहना है कि व्यावहारिक बाधाओं के बारे में सोचे बिना पॉलिसी तैयार की गई है. अगर इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का उत्पादन कुल दुपहिया वाहनों की मात्रा का 35 प्रतिशत नहीं है तो प्रशासन कैसे मजबूर कर सकता है कि बिक्री 35 प्रतिशत होनी चाहिए. इसके अलावा फिलहाल शहर में बहुत कम पब्लिक चार्जिंग स्टेशन हैं, उनमें से भी ज्यादातर काम नहीं कर रहे हैं.
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वाहन डीलरों ने किया कोर्ट का रुख
सितंबर 2022 में शुरू की गई ईवी पॉलिसी के तहत यूटी प्रशासन वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024) से गैर-इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद कर देगा. पिछले साल के पेट्रोल दोपहिया वाहनों के पंजीकरण के 65 प्रतिशत के स्तर को पूरा करने के बाद प्रशासन ने इस वित्त वर्ष के लिए 10 फरवरी से बिना इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोटिव डीलर्स एसोसिएशन (FADA) ने नीति से राहत पाने के लिए हाईकोर्ट का रुख किया है.
