7th pay commission: सरकार 15 मार्च, बुधवार को होने वाली बैठक के बाद केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक, आज की कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों के लिए DA बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। पीटीआई ने इसी साल फरवरी में बताया कि केंद्र सरकार डीए को मौजूदा 38% से चार प्रतिशत अंक बढ़ाकर 42% कर सकती है। जो एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों के लिए होगा। कर्मचारियों और पेंशनर का डीए कज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) के आधार पर तय किया जाता है।
रिटेल महंगाई में मामली कमी
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नए आंकड़ों के मुताबित, फरवरी में रिटेल महंगाई मामूली रूप से घटकर 6.44% हो गई है। इसमें खाने की चीजों और ईंधन की कीमतों में मामूली कमी देखने को मिली है। हालांकि यह लगातार दूसरे महीने महंगाई आरबीआई के मानदंड 6% के स्तर से ऊपर रही। 13 मार्च को जारी आंकड़ों के अनुसार, सीपीआई आधारित महंगाई फरवरी 2022 में 6.52% और 6.07% थी। यदि कोई बदलाव होता है, तो डीए (7th pay commission) बढ़ोतरी 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी।
38% का मिल रहा डीए
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वर्तमान में, एक करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 38% का डीए मिल रहा है। डीए बढ़ोतरी(7th pay commission) पर पिछला बदलाव 28 सितंबर 2022 को किया गया था जो 1 जुलाई 2022 से लागू था। केंद्र सरकार ने जून 2022 तक के लिए प्रतिशत अंक बढ़ाकर 38% कर दिया था। डीए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए होता है ताकि बढ़ती कीमतों की भरपाई की जा सके। महंगाई भत्ते को वर्ष में दो बार समय-समय पर बदला जाता है। इस बीच, डीए बढ़ोतरी को लेकर कई राज्यों में हलचल तेज होती जा रही है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल सरकार के कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं।
