Parliament Budget Session: भारी हंगामे के बीच लोकसभा की कार्यवाही शुरू हो गई है. लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी माफी मांगे के नारे लगाए.
ये भी पढ़ें– दीवार से कितनी दूरी पर होनी चाहिए आपकी फ्रिज? सालों से सबके घरों में है, लेकिन 99% लोगों को नहीं होगा मालूम
Parliament Budget Session: भारी हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. दोनों सदनों में जमकर हंगामा हुआ. लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी माफी मांगे के नारे लगाए. लोक सभा में आज सत्ता पक्ष ने एक बार फिर राहुल गांधी माफ़ी मांगो लगाता रहा. हालांकि नए रणनीति के तहत विपक्ष एक दम शांत बैठा रहा. सत्ता पक्ष चाहता है कि राहुल गांधी माफी मांगे. इससे पहले लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने सभी दलों के नेताओं के साथ अलग-अलग मीटिंग कर सदन की कार्यवाही चलने की अपील की थी. स्पीकर ने कहा कि कई बिल पास कराए जाने हैं इसलिए सदन चलना जरूरी है. वहीं, भारी हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है.
ये भी पढ़ें– Skin Care: रात को नींद लेने से पहले चेहरे पर लगाएं ये नेचुरल ऑयल, फेस हो जाएगा ग्लोइंग
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा भारत के लोकतंत्र को लेकर लंदन में दिए गए बयान पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्यों और अडाणी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच की मांग को लेकर कांग्रेस समेत कुछ विपक्षी दलों के सदस्यों ने सोमवार को हंगामा किया जिसके कारण सदन की कार्यवाही आरंभ होने के सात मिनट बाद दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. प्रश्नकाल आरंभ होने के साथ ही साथ ही सत्तापक्ष और विपक्ष, दोनों तरफ से नारेबाजी शुरू हो गई. भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने राहुल गांधी से उनके बयान लिए माफी मांग करते हुए नारेबाजी की तो विपक्षी सदस्यों ने जेपीसी की मांग को लेकर नारे लगाए.
ये भी पढ़ें:-Aadhaar Update: आधार कार्ड से जुड़ा बड़ा अपडेट, इस ऑनलाइन प्रोसेस से कई काम हो जाएंगे आसान
कांग्रेस सदस्यों ने ‘भारत जोड़ो यात्रा’ के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए एक बयान को लेकर दिल्ली पुलिस के अधिकारियो के उनसे जानकारी मांगने से जुड़े विषय को लेकर भी नारेबाजी की. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदस्यों से शोर-शराबा बंद करने और सदन चलने देने की अपील की. उन्होंने कहा, ‘‘प्रश्नकाल के बाद आपको (विपक्षी सदस्य) पर्याप्त मौका दूंगा. प्रश्नकाल चलने दें. जो भी सदस्य नियमों और प्रक्रिया के तहत नोटिस देंगे उन्हें बोलने का अवसर दूंगा. आपसे आग्रह है कि सदन चलने दें.’’ बिरला ने यह भी कहा, ‘‘सदन आपका है, सबको बोलने का अधिकार है. नियमों के तहत आपको मौका मिलेगा.
वहीं, भारत के लोकतंत्र के बारे में लंदन में दिए गए बयान पर सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग और कांग्रेस सहित कई अन्य विपक्षी दलों की ओर से अडाणी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) गठित करने में सरकार की विफलता के मुद्दे पर हुए हंगामे की वजह से सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही आरंभ होने के कुछ ही मिनट बाद अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई. सुबह जैसे ही सदन की कार्यवाही आरंभ हुई, सभापति जगदीप धनखड़ ने आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखवाए. इसके बाद उन्होंने बताया कि नियम 267 के तहत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कराने को लेकर उन्हें 14 नोटिस मिले हैं. इनमें से नौ नोटिस कांग्रेस सदस्यों के थे.
ये भी पढ़ें– Gold Price Today: रिकॉर्ड हाई पर पहुंचा सोना; MCX पर भाव ₹59450 के पार, चांदी भी चमकी
सभापति ने कहा कि कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, रंजीत रंजन, कुमार केतकर, सैयद नासिर हुसैन सहित कुछ अन्य सदस्यों ने अडाणी समूह से जुड़े मामले की जांच के लिए जेपीसी गठित करने में सरकार की विफलता पर नोटिस दिया है. आम आदमी पार्टी के संजय सिंह और वाम दलों के विनय विस्वम और एलामारम करीम ने भी अडाणी समूह से जुड़े मामले को लेकर नोटिस दिए थे. सभी नोटिस अस्वीकार करते हुए सभापति ने शून्यकाल शुरू किया और इसके तहत आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा का नाम पुकारा. इसी बीच सदन में हंगामा और शोरगुल शुरू हो गया. सत्ता पक्ष के सदस्य ‘राहुल गांधी माफी मांगों’ के नारे लगा रहे थे जबकि विपक्षी सदस्य अडाणी मुद्दे को लेकर सरकार पर आक्षेप लगा रहे थे.
हंगामा होता देख धनखड़ ने 11 बजकर आठ मिनट पर सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तके लिए स्थगित कर दी. संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण की शुरुआत से ही भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारत के लोकतंत्र के बारे में लंदन में दिए गए बयान पर माफी मांगने की मांग पर अड़े हुए हैं जबकि कांग्रेस सहित कई विपक्षी पार्टियों के सदस्य अडाणी समूह से जुड़े मामले की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) से जांच कराने पर जोर दे रहे हैं. विपक्ष और सत्ता पक्ष के हंगामे के कारण पिछले सप्ताह उच्च सदन में ना तो प्रश्नकाल और ना ही शून्यकाल हो सका था. इस दौरान कोई अन्य महत्वपूर्ण कामकाज भी नहीं हो सका.
