नई दिल्ली. उपराज्यपाल कार्यालय में सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार के बजट को स्वीकृति दे दी है और आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार को यह सूचना दे दी गयी है। यह बयान केंद्र तथा दिल्ली सरकार के बीच इस मुद्दे पर विवाद पैदा होने के बाद आया है. इससे पहले, आज दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा था कि बजट की फाइल केंद्रीय गृह मंत्रालय को उसकी स्वीकृति के लिए फिर से भेजी गयी है.
एक सूत्र ने कहा, ‘‘गृह मंत्रालय ने बजट को मंजूरी दे दी है और दिल्ली सरकार को यह बता दिया गया है.’’ गहलोत ने सुबह कहा था कि गृह मंत्रालय को मंजूरी के लिए बजट फाइल प्रत्यक्ष और ईमेल दोनों के माध्यम से भेजी गई है. गौरतलब है कि दिल्ली सरकार का वर्ष 2023-24 का बजट मंगलवार को पेश किया जाना था जिसे रोक दिया गया है और इस संबंध में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार और केंद्र सरकार ने विभिन्न मदों में आवंटन को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाए.
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मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र पर आरोप लगाए जाने के बाद गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने कहा था कि मंत्रालय ने आप नीत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के बजाय विज्ञापन के लिए धन का अत्यधिक आवंटन किया गया था. दिल्ली सरकार के 2023-24 का बजट मंगलवार को पेश किया जाना था जिसे रोक दिया गया है और इस संबंध में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली सरकार और केंद्र सरकार ने विभिन्न मदों में आवंटन को लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाया है.
मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र पर आरोप लगाए जाने के बाद गृह मंत्रालय से जुड़े सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय ने आप नीत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है क्योंकि उसके बजट प्रस्ताव में बुनियादी ढांचे और अन्य विकास पहलों के बजाय के विज्ञापन के लिए धन का अत्यधिक आवंटन किया गया था. गृह मंत्रालय की चिंताओं को दूर करने के बाद फाइल फिर से सोमवार रात को उपराज्यपाल वी. के. सक्सेना को भेजी गई, जिन्होंने इसे मंजूर कर लिया तथा वापस सरकार को भेज दिया। सरकार ने इसके बाद इसे गृह मंत्रालय को भेजा है.
