PM kisan Latest News: कई राज्यों की तरफ से किसानों की बेहतरी के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं. किसानों आर्थिक रूप से और मजबूत करने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र शासित प्रदेशों (UT) से पीएम-किसान सहित सभी केंद्रीय कार्यक्रमों को पूरी तरह लागू करने के लिए कहा.
ये भी पढ़ें–Chandra Grahan 2023: 12 साल बाद इस ‘अद्भुत योग’ में लगेगा चंद्र ग्रहण, 10 दिन तक नोटों में खेलेंगे ये लोग
Narendra Singh Tomar: किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना पीएम किसान निधि से देश के करोड़ों किसानों को फायदा हो रहा है. इसके अलावा कई राज्यों की तरफ से किसानों की बेहतरी के लिए अलग-अलग योजनाएं चलाई जा रही हैं. किसानों आर्थिक रूप से और मजबूत करने के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने केंद्र शासित प्रदेशों (UT) से पीएम-किसान सहित सभी केंद्रीय कार्यक्रमों को पूरी तरह लागू करने के लिए कहा.
एग्रीकल्चर सेक्टर के व्यापक विकास
उन्होंने कहा कि किसानों को सभी कल्याणकारी योजनाओं का फायदा मिलना चाहिए. सरकारी बयान जारी करके कहा गया कि तोमर की अध्यक्षता में एग्रीकल्चर सेक्टर के व्यापक विकास के मकसद से केंद्र शासित प्रदेशों के साथ राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक मीटिंग हुई. तोमर ने कहा कि पीएम मोदी देश के चौतरफा विकास के लिए विभिन्न् योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम के पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें– छिन गया Twitter Blue बैज? कैसे मिलेगा वापस, किसे कौन सा टैग मिलेगा? कितना पैसा लगेगा? 10 जरूरी सवालों के जवाब
100 फीसदी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो
उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेशों में भी सरकार की इन योजनाओं का 100 फीसदी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए. वहां के सभी किसानों को भी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए. केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सभी पात्र किसानों, पशुपालकों और मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan) सहित अन्य योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए.
उन्होंने कहा अन्य राज्यों के साथ इन क्षेत्रों को भी विकास की दौड़ में आगे होना चाहिए. केंद्र शासित प्रदेशों के छोटे किसानों के लाइफस्टाइल में भी बदलाव होना चाहिए. मंत्री ने कहा, ‘केंद्र सरकार के पास योजनाओं और धन की कोई कमी नहीं है, योजनाओं के पूर्ण कार्यान्वयन की जरूरत है.’
