Rajasthan News : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में मई और जून महीने की पेंशन के रूप में 1,005 करोड़ से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने वाले हैं. आज मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 12 बजे वीडियो कांफ्रेंस के जरिए ये कार्यक्रम होगा और सीएम गहलोत लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे.
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Rajasthan News : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 50 लाख से अधिक लाभार्थियों के बैंक खातों में मई और जून महीने की पेंशन के रूप में 1,005 करोड़ से अधिक की राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करने वाले हैं. आज मुख्यमंत्री आवास पर दोपहर 12 बजे वीडियो कांफ्रेंस के जरिए ये कार्यक्रम होगा और सीएम गहलोत लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे.
प्रदेश के सभी जिलों में भी जिला स्तरीय लाभार्थी संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे और वे वीडियो कांफ्रेंस के जरिए राज्य स्तरीय संवाद कार्यक्रम से जुड़ रहेंगे. आपको बता दें कि 24 अप्रैल से शुरू हुए महंगाई राहत कैंपों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के 50 लाख से अधिक लाभार्थियों ने अब तक रजिस्ट्रेशन करवा लिया है.
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93.50 लाख लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलेगी
सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा के अनुसार राज्य में 7 सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अन्तर्गत वृद्धजन, एकल नारी, विशेष योग्यजन और लघु एवं सीमान्त किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रदान की जा रही है. फिलहाल 93.50 लाख व्यक्तियों को इसका फायदा मिल रहा है.
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मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में 75 साल तक की उम्र के लाभार्थियों को देय न्यूनतम पेंशन राशि को बढ़ाकर 1000 रूपये प्रतिमाह करने की घोषणा कर दी थी. इस घोषणा का लाभ इस दायरे में आने वाले लगभग 67 लाख पेंशनर्स को मिलने लगेगा. राज्य सरकार इसके लिए 2,222 करोड़ रूपये अतिरिक्त प्रतिवर्ष वहन करेगी. मुख्यमंत्री ने पेंशन राशि में प्रतिवर्ष 15 प्रतिशत की स्वतः बढोतरी करने की भी घोषणा की जा चुकी है.
साढ़े चार साल में जुड़े नए 35.62 लाख पेंशनर्स
प्रदेश में जनवरी 2019 से अब तक 35.62 लाख नए पेंशनर्स को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के साथ जोड़ा गया है. दिसम्बर 2018 में 57.88 लाख लोगों को ही इसका फायदा मिल रहा था. इसी तरह 2 अक्टूबर 2021 से बिना मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः पेंशन स्वीकृति की प्रोसेस के साथ अब तक लगभग 13 लाख 13 हजार नए व्यक्तियों को पेंशन स्वीकृति जारी हुई है.
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96 प्रतिशत से अधिक राशि राज्य सरकार करती है वहन
वित्त वर्ष 2022-23 में 31 मार्च, 2023 में पेंशनर्स को 8775.82 करोड़ रूपए का भुगतान किया गया है. इस राशि में से लगभग 350 करोड़ रूपए का ही पुनर्भरण केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को किया है. बाकि 96 प्रतिशत से अधिक राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की गई है. इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान सरकार के सामाजिक सुरक्षा मॉडल का प्रमुख अंग हैं.
