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गेहूं और चावल की बढ़ती कीमतों ने बढ़ाई टेंशन, अब खुले बाजार में स्टॉक बेचेगी सरकार, कंट्रोल में रहेंगे प्राइस

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Open Market Sale Scheme: केंद्र सरकार ने गेहूं और चावल के बढ़ती कीमतों को नियंत्रण में करने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने अतिरिक्त 50 टन गेहूं और 25 लाख टन चावल को खुले बाजार में बेचने का फैसला किया है.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने गेहूं और चावल के बढ़ते दाम पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि वह बढ़ती कीमत पर अंकुश लगाने के लिए केंद्रीय पूल से अतिरिक्त 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल खुले बाजार में बेचेगी.

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फूड सेक्रेटरी संजीव चोपड़ा ने बताया कि हाल में गेहूं और चावल की कीमतों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. सरकार ने 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन गेहूं ओपन मार्केट सेल स्कीम यानी ओएमएसएस (Open Market Sale Scheme) के तहत बेचने का निर्णय किया है.

हाल ही में घोषित हुई थी ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS)
उन्होंने कहा कि यह कुछ महीने पहले घोषित ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत 15 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चावल की बिक्री के अलावा है. चोपड़ा ने कहा कि अब तक 7 लाख टन गेहूं ओएमएसएस के तहत ई-नीलामी के जरिये बेचा गया है. चावल की बिक्री बहुत कम रही है.

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चावल का रिजर्व प्राइज 2 रुपये घटाकर 29 रुपये प्रति किलोग्राम किया जा रहा 
7 अगस्त को, एक साल में गेहूं की कीमतें खुदरा बाजार में 6.77 फीसदी और थोक बाजार में 7.37 फीसदी बढ़ी हैं. इसी तरह खुदरा बाजार में चावल की कीमतें 10.63 फीसदी और थोक बाजार में 11.12 फीसदी बढ़ी हैं. चोपड़ा ने कहा कि चावल का रिजर्व प्राइज 2 रुपये घटाकर 29 रुपये प्रति किलोग्राम किया जा रहा है.

खाद्य महंगाई पर काबू पाने की उम्मीद
सरकार का यह फैसला यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अनाज की कीमतों में लगातार जारी तेजी के बीच आया है. चोपड़ा ने कहा कि उम्मीद जताई जा रही है कि इस फैसले से खाद्य महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलेगी.

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सरकार कर रही आयात शुल्क हटाने पर विचार
फूड सेक्रेटरी ने कहा, ”हमने कीमतों को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं. आयात शुल्क में कटौती सहित कई अन्य विकल्पों पर विचार किया जा रहा है.”

मई 2022 से गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध जारी
मई 2022 में सरकार ने गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, जो अभी जारी है. इस साल जून में सरकार ने जमाखोरी रोकने और कीमतें कम करने के लिए 15 साल में पहली बार गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है. सरकार ने 20 जुलाई को नॉन-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर भी प्रतिबंध लगा दिया.

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