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‘क्रूड ऑयल में उछाल के बावजूद पेट्रोल, डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना नहीं’

Petrol and Diesel Price Hike: रेटिंग एजेंसी मूडीज का कहना है कि आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल की संभावना नहीं है.

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Petrol-Diesel Price: क्रूड ऑयल की कीमतों में उछाल के बावजूद अगले साल होने वाले आम चुनाव के कारण पेट्रोल और डीजल की कीमतें (Petrol-Diesel Price) बढ़ने की संभावना नहीं है. मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई.

सार्वजनिक क्षेत्र के तीन ईंधन खुदरा विक्रेताओं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लगातार 18 महीनों से स्थिर रखा है. ये कंपनियां करीब 90 प्रतिशत बाजार को नियंत्रित करती हैं.

पिछले साल क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने के बावजूद ऐसा किया गया, जिससे वित्त वर्ष 2022-23 की पहली छमाही में इन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ.

अगस्त के बाद से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें मजबूत होने से तीनों खुदरा विक्रेताओं का मुनाफा (मार्जिन) फिर से निगेटिव कैटेगरी में चला गया है.

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मूडीज की रिपोर्ट के अनुसार, ‘‘ क्रूड ऑयल की ऊंची कीमतें भारत में तीन सरकारी स्वामित्व वाली तेल विपणन कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल की लाभप्रदता को कमजोर कर देंगी.’’

रिपोर्ट में कहा गया, ‘‘तीनों कंपनियों के पास मई 2024 में आम चुनाव के कारण चालू वित्त वर्ष में पेट्रोल और डीजल की खुदरा बिक्री कीमतों में वृद्धि करने के सीमित अवसर होंगे.’’

बहरहाल, वैश्विक वृद्धि कमजोर होने के कारण तेल की ऊंची कीमतें लंबे समय तक कायम रहने की आशंका नहीं है.

गौरतलब है कि मूडीज की रिपोर्ट के अलावा भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में उछाल न आने की एक वजह यह भी हो सकती है कि साल के अंत तक देश के पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिनकी तारीखों के बारे में आज चुनाव आयोग एलान करने जा रहा है. जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं. वे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम.

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इनमें एक राज्य में भाजपा का पूर्ण बहुमत की सरकार है. दो राज्यों में कांग्रेस की सत्ता है. एक राज्य में बीआरएस की सरकार है. वहीं एक राज्य में भाजपा राज्य सरकार में भागीदार है. केंद्र सरकार इन राज्यों में अपनी सत्ता चाहती है. इसलिए वह ऐसा कोई कदम उठाने से परहेज करेगी जिससे सरकार पर उंगलियां उठने लगें. अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने एलपीजी सिलेंडर पर भी सब्सिडी बढ़ाने की घोषणा की है.

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