राज्य ब्यूरो, लखनऊ। प्रदेश के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल, होटलों व बहुमंजिला इमारतों तथा अस्पतालों के संचालकों को अब इमारतों में बिजली सुरक्षा संबंधी जांच करवानी होगी। नई बनने वाली बहुमंजिला इमारतों में बिजली का कनेक्शन देने से पहले संबंधित क्षेत्र से अधिशासी अभियंता से एनओसी लेना जरूरी होगा।
ये भी पढ़ें– Investment Tips: तेजी से बढ़ाना है पैसा तो FD की बजाय यहां करें निवेश, 8.5% मिल रहा है ब्याज
इस संदर्भ में शासन ने पावर कारपोरेशन और मंडलायुक्तों को निर्देश जारी कर कहा है कि बहुमंजिला इमारतों में हर तीन वर्ष में बिजली सुरक्षा के संबंध में जांच करवाई जाए, जिससे किसी भी प्रकार के अग्निकांड जैसी घटना को रोका जा सके।
अधिसूचना का नहीं हो रहा पालन
अपर मुख्य सचिव महेश कुमार ने गुप्ता पावर कारपोरेशन के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक, निदेशक विद्युत सुरक्षा तथा मंडलायुक्तों को जारी निर्देश में कहा है कि छह मई 1994 में इमारतों में अग्निकांडों के मद्देनजर अधिसूचना जारी की गई थी, लेकिन उसका पालन नहीं किया जा रहा है।
ये भी पढ़ें–दिवाली पर केनरा बैंक ने दिया बड़ा झटका, अब लोन लेना पड़ेगा महंगा, MLCR में किया इजाफा
बिजली सुरक्षा संबंधी जांच करवाएं
निदेशक विद्युत सुरक्षा का दायित्व होगा कि वह संबंधित जोन के सहायक निदेशक के माध्यम से सर्वाधिक भीड़-भाड़ वाले भवनों का विवरण एकत्र करके वहां पर बिजली सुरक्षा संबंधी जांच करवाएं। साथ ही सुनिश्चित करें कि पिछली बार संबंधित भवनों में बिजली सुरक्षा की जांच कब की गई थी।
जांच के तीन वर्ष से ज्यादा होने पर भवनों के मालिकों से शुल्क लेकर बिजली सुरक्षा की जांच करवाने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित जांच अधिकारी अपनी जांच रिपोर्ट निदेशक को भेजेंगे।
ये भी पढ़ें– Rupee in 2024: रुपये के लिए शुभ होगा नया साल! अभी से मिलने लगे हैं ये अच्छे संकेत
एक महीने के अंदर दूर करनी होगी खामी
अगर कहीं पर बिजली सुरक्षा संबंधी कोई खामियां रिपोर्ट में इंगित की गई हैं तो जांच रिपोर्ट मिलने के एक माह के भीतर भवन मालिक द्वारा उक्त खामी को दूर किया जाएगा। अगर भवन मालिक खामी को दूर करके संबंधित अधिकारी को सूचित नहीं करता है तो उसका बिजली का कनेक्शन काटने के भी निर्देश दिए गए हैं।
