नई दिल्ली: अगर आपके पास एलआईसी (LIC) की पॉलिसी या शेयर है तो आपके लिए अच्छी खबर है। देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी को 25,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का आईटी रिफंड ऑर्डर मिला है।
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कंपनी ने शेयर बाजारों को यह जानकारी दी है। कंपनी का कहना है कि उसके 25,464 करोड़ रुपये का आईटी रिफंड ऑर्डर मिला है। इसमें आधे से अधिक राशि ब्याज की है। यह रिफंड पॉलिसीहोल्डर्स और शेयरहोल्डर्स के लिए बूस्ट का काम करेगा। रिफंड ऑर्डर में मूलधन के साथ-साथ ब्याज भी शामिल है। प्रिंसिपल टैक्स अमाउंट को कंपनी की बुक्स में रिसीवेबल की तरह दर्ज किया गया है और इससे करेंट ईयर के फाइनेंशियल पर कोई असर नहीं होगा। लेकिन ब्याज की राशि से पॉलिसीहोल्डर्स और शेयरहोल्डर्स में 92.5:7.5 के रेश्यो में बांटी जाएगी।
टैक्स ट्रिब्यूनल के आदेश के बाद आईटी विभाग ने एलआईसी को 2013 से 2020 तक 25,464 करोड़ रुपये का रिफंड ऑर्डर जारी किया है। लेकिन आईटी विभाग ने साथ ही टैक्स डिमांड के तीन ऑर्डर भी मिले हैं। इससे कंपनी को 2,765 करोड़ रुपये चुकाने पड़ सकती हैं। हालांकि एलआईसी का कहना है कि वह इसे आईटी कमिश्नर में चुनौती देगी।
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ओरिजनल टैक्स रिफंड 27,597 करोड़ रुपये का है जिसमें से 2,133.67 करोड़ रुपये टैक्स डिमांड है। फाइनेंशियल ईयर 2016 के एक अन्य मामले में टैक्स एसेसमेंट ऑफिसर ने अंतरिम बोनस डिसअलाऊ कर दिया और 1,395.08 करोड़ रुपये की टैक्स डिमांड की है। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 2011-12 के मामले में 1,370.60 करोड़ रुपये का डिमांड की गई है।
एलआईसी का शेयर
एलआईसी के शेयरों में हाल के दिनों में काफी तेजी आई है। साल के पहले दिन यह 863 रुपये पर पहुंचा था जो इसका 52 हफ्ते का उच्चतम स्तर है। शुक्रवार को यह 0.56 परसेंट की गिरावट के साथ 829.35 रुपये पर बंद हुआ। हालांकि यह अब भी अपने इश्यू प्राइस 949 रुपये से काफी नीचे है।
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एलआईसी को 21,000 करोड़ रुपये का आईपीओ चार मई 2022 को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हुआ था और नौ मई को बंद हुआ था। इसके जरिए सरकार ने कंपनी में अपनी 3.5 फीसदी हिस्सेदारी बेची थी और यह करीब तीन गुना सब्सक्राइब हुआ था।
