PMMSY: केंद्रीय कैबिनेट ने 6,000 करोड़ रुपये की मत्स्य पालन योजना मंजूरी दी है. यह इंस्टीट्यूशनल लोन तक पहुंच प्रदान करते हुए 6.4 लाख सूक्ष्म उद्यमों और 5,500 मत्स्य पालन सहकारी समितियों का भी समर्थन करेगा.
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PMMSY Latest News: केंद्र सरकार ने गुरुवार को अनआर्गेनाइज्ड मत्स्य पालन सेक्टर को औपचारिक रूप देने, सूक्ष्म और लघु उद्यमों को इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस की सुविधा देने और जलकृषि बीमा को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़ रुपये की योजना की घोषणा की है.
इसके साथ ही सरकार ने 7,522.48 करोड़ रुपये के पहले से अप्रूव्ड फंड और 939.48 करोड़ रुपये के बजटीय सपोर्ट से ‘मत्स्य पालन अवसंरचना विकास कोष’ (FIDF) को अगले तीन साल के लिए वित्त वर्ष 2025-26 तक बढ़ाने का भी निर्णय लिया.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ‘प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह-योजना’ (PM-MKSSY) को मंजूरी दी है, जो प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) के तहत केंद्रीय उप-योजना है.
सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने संवाददाताओं को यह जानकारी देते हुए कहा कि नई उप-योजना मछुआरों, मछली किसानों, मछली श्रमिकों, सूक्ष्म और लघु उद्यमों और मछली किसान उत्पादक संगठनों सहित अन्य के लिए होगी.
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इस योजना का लक्ष्य सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2026-27 तक चार वर्षों की अवधि में 6,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ सूक्ष्म और लघु उद्यमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए मत्स्य पालन क्षेत्र को आर्गेनाइज्ड रूप देना है.
एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, इसमें से लगभग 50 प्रतिशत यानी 3,000 करोड़ रुपये विश्व बैंक और एएफडी बाहरी फंडिंग से आएंगे, जबकि बैलेंस 50 प्रतिशत राशि लाभार्थियों और प्राइवेट सेक्टर से अपेक्षित है.
इस उप-योजना से लगभग 1.7 लाख नए रोजगार पैदा होने का अनुमान है, जिसमें 75,000 महिलाओं को रोजगार देने पर विशेष जोर रहेगा. इसका लक्ष्य सूक्ष्म और लघु उद्यमों (MSME) प्राइस चेन में 5.4 लाख निरंतर रोजगार के अवसर पैदा करना भी है.
यह 40 लाख छोटे और सूक्ष्म उद्यमों को कार्य-आधारित पहचान प्रदान करने के लिए एक ‘राष्ट्रीय मत्स्य पालन डिजिटल प्लेटफॉर्म’ बनाएगा. यह इंस्टीट्यूशन लोन तक पहुंच प्रदान करते हुए 6.4 लाख सूक्ष्म उद्यमों और 5,500 मत्स्य पालन सहकारी समितियों का भी समर्थन करेगा.
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क्या है PMMSY स्कीम?
केंद्र सरकार ने हाल ही में महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (PMMSY) शुरू की है. यह योजना अलग-अलग हस्तक्षेपों के माध्यम से मछुआरों की आय को दोगुना करने पर केंद्रित है और इस सेक्टर में आने वाली चुनौतियों का समाधान करती है.
