चंपई कैबिनेट की बैठक में महात्मा गांधी के अनुयायी कहे जाने वाले टाना भगतों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य में टाना भगतों की आबादी लगभग 20 हजार है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने हाल ही में 125 यूनिट बिजली हरेक माह उपभोक्ताओं को देने की घोषणा की है। इससे पहले 100 यूनिट बिजली हर माह निश्शुल्क दी जा रही थी।
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राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य सरकार आंगनबाड़ी चलो अभियान की शुरुआत करेगी। इसके तहत स्कूल जाने से पहले बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। तीन से चार वर्ष के बच्चों के लिए नवकदम, चार से पांच साल के बच्चों को शिशु कदम और पांच से छह साल के बच्चों को बाल कदम से जाना जाएगा। हर साल बच्चों को दो टी-शर्ट, दो पैंट बच्चियों के लिए स्कर्ट, जूता और दो जोड़ी मोजा, कापी-किताब भी उपलब्ध कराया जाएगा।
इस योजना में एक बच्चे पर सालाना 1400 रुपये का खर्च आएगा, जिसमें बच्चे को बेंच और डेस्क भी दिया जाएगा। योजना पर 211.48 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। गुरुवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय हुआ। कैबिनेट की बैठक में महात्मा गांधी के अनुयायी कहे जाने वाले टाना भगतों को 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।
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राज्य में टाना भगतों की आबादी लगभग 20 हजार है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने हाल ही में 125 यूनिट बिजली हरेक माह उपभोक्ताओं को देने की घोषणा की है। इससे पहले 100 यूनिट बिजली हर माह निश्शुल्क दी जा रही थी। एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में आठ लाख की जगह 20 लाख लोगों को अबुआ आवास देने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
पहले राज्य सरकार ने आठ लाख परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ देने का निर्णय किया था। कैबिनेट की बैठक में आठ लाख आवास को बढ़ाकर 20 लाख लोगों को देने का निर्णय लिया है। अब लाभुकों को इसके लिए मिलने वाली राशि का भुगतान आनलाइन (एनईएफटी) माध्यम से किया जाएगा।
गिरिडीह में बनेगा विश्वविद्याय, छात्र-छात्राओं के भोजन पर अधिक राशि होगी खर्च
गिरिडीह में सर जेसी बोस विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। इस सरकारी विश्वविद्यालय में गिरिडीह व कोरडमा के सभी कालेज शामिल होंगे। राज्य सरकार ने एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में कस्तूरबा गांधी विद्यालय, झारखंड आवासीय विद्यालय, नेता सुभाषचंद्र बोस विद्यालय में छात्रों के खाने के खर्च को बढ़ाया गया है।
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अब 1400 रुपये प्रतिमाह की बजाय इन्हें 2290 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इन विद्यालयों को विविध खर्च के 2.50 लाख, रखरखाव के लिए 2.5 लाख और बिजली खर्च के लिए 3.50 लाख रुपये सालाना दिया जाएगा। इस पर कुल 138 करो़ड़ रुपये खर्च होंगे।
राज्यकर्मियों को पोशाक के लिए पांच हजार
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सरकार ने राज्यकर्मियों को हर वर्ष पोशाक के लिए दी जाने वाली राशि में भी बढ़ोतरी की है। अभी तक यह राशि ढ़ाई हजार है। जिसे बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है। राज्य सरकार ने 166 स्कूलों को प्लस टू में उत्क्रमित किया है।
