बीजेपी के घोषणा पत्र को ‘मोदी की गारंटी’ नाम दिया गया है. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को ‘न्याय पत्र’ नाम दिया.
लोकसभा चुनाव 2024 से देश की लगभग सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं. कांग्रेस ने पार्टी का मेनिफेस्टो 5 अपैल को जारी किया था. बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र 14 अप्रैल को जारी किया. सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी और विपक्ष कांग्रेस का घोषणा पत्र एक-दूसरे से किस तरह अलग है. आइए समझते हैं कांग्रेस-बीजेपी दोनों का घोषणापत्र कितना अलग है.
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बीजेपी के घोषणा पत्र को ‘मोदी की गारंटी’ नाम दिया गया है. कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को ‘न्याय पत्र’ नाम दिया. कांग्रेस ने पांच न्याय और 25 गारंटी दी है. बीजेपी के घोषणा पत्र में 20 से ज्यादा वादे किए गए हैं. कांग्रेस के 5 न्याय में ‘हिस्सेदारी न्याय’, ‘किसान न्याय’, ‘नारी न्याय’, ‘श्रमिक न्याय’ और ‘युवा न्याय’ शामिल है.
पीएम मोदी की गारंटी
वन नेशन, वन इलेक्शन लागू करेंगे.70 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा. गरीब परिवारों के लिए दी जा रही योजनाओं का विस्तार होगा. फ्री राशन योजना अगले 5 साल तक जारी रहेगी. लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार को पर्यटन केंद्र बनाएंगे. गरीबों को 4 करोड़ पक्के घर दिए हैं, अगले 5 साल में 3 करोड़ घर बनाने का संकल्प लिया. पाईप से सस्ती गैस घर घर तक पहुंचाने की गारंटी दी गई है. बिजली बिल जीरो करने पर काम किया जाएगा. मुद्रा योजना के तहत लोन की सीमा 20 लाख करने का संकल्प लिया है.ट्रांसजेंडर को आयुष्मान योजना के दायरे में लाने का ऐलान.BJP का संकल्प पत्र में भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता हासिल कराने के लिए प्रतिबद्ध. भारत के डिप्लोमैटिक नेटवर्क का विस्तार का भी वादा.
रोजगार की गारंटी.2036 में ओलंपिक की मेजबानी. 3 करोड़ लखपति दीदी. महिला आरक्षण लागू होगा.कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर टीवी का विकास करेंगे. मछुआरों के लिए योजना. OBC-SC-ST को हर क्षेत्र में सम्मान. अयोध्या का और विकास करेंगे . विश्वभर में रामायण उत्सव मनाया जायेगा. भ्रष्टाचार के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होगी. भारतीय न्याय संहिता लागू होगी.
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कांग्रेस की 25 गारंटी
युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा को नौकरी दी जाएगी.कांग्रेस ने इंटरनेट सेवाओं के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा किया है.नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की हर एक महिला को सालाना 1 लाख की मदद दी जाएगी. बुजुर्ग नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन की राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा.न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ विचार विमर्श करके राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेंगे.
जाति आधारित जनगणना कराएगी. आरक्षण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50% से ज्यादा की जाएगी.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10 प्रतिशत आरक्षण सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू होगा.कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार कांग्रेस न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देगी.किसान न्याय के तहत कर्ज माफी और MSP गारंटी कानून बनाया जाएगा.श्रमिक न्याय में मनरेगा के तहत कम से कम 400 रुपये दिए जाएंगे.हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना की जाएगी. कंस्यूटिटूशनल जस्टिस और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया जाएगा. PMLA कानून में बदलाव किया जाएगा.
रोजगार की गारंटी.2036 में ओलंपिक की मेजबानी. 3 करोड़ लखपति दीदी. महिला आरक्षण लागू होगा.कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर टीवी का विकास करेंगे. मछुआरों के लिए योजना. OBC-SC-ST को हर क्षेत्र में सम्मान. अयोध्या का और विकास करेंगे . विश्वभर में रामायण उत्सव मनाया जायेगा. भ्रष्टाचार के खिलाफ और कड़ी कार्रवाई होगी. भारतीय न्याय संहिता लागू होगी.
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कांग्रेस की 25 गारंटी
युवा न्याय के तहत हर शिक्षित युवा को नौकरी दी जाएगी.कांग्रेस ने इंटरनेट सेवाओं के मनमाने और अंधाधुंध निलंबन को समाप्त करने का वादा किया है.नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की हर एक महिला को सालाना 1 लाख की मदद दी जाएगी. बुजुर्ग नागरिकों, विधवाओं और दिव्यांगों के लिए पेंशन की राशि को बढ़ाकर न्यूनतम 1,000 रुपए प्रति माह किया जाएगा.न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्चतम न्यायालय के साथ विचार विमर्श करके राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन करेंगे.
जाति आधारित जनगणना कराएगी. आरक्षण की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 50% से ज्यादा की जाएगी.आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को मिलने वाला 10 प्रतिशत आरक्षण सभी वर्गों के गरीबों के लिए बिना भेदभाव के लागू होगा.कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार कांग्रेस न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देगी.किसान न्याय के तहत कर्ज माफी और MSP गारंटी कानून बनाया जाएगा.श्रमिक न्याय में मनरेगा के तहत कम से कम 400 रुपये दिए जाएंगे.हिस्सेदारी न्याय के तहत जाति जनगणना की जाएगी. कंस्यूटिटूशनल जस्टिस और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित किया जाएगा. PMLA कानून में बदलाव किया जाएगा.
