Financial services in overseas procurement: सरकार ने निजी क्षेत्र के तीन बैंकों को भी विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है. सरकार का मानना है कि इन बैंकों को पूंजी और राजस्व पक्ष पर एक वर्ष की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपये के ऋण पत्र जारी करने की अनुमति दी जा सकती है.
financial services in overseas procurement: HDFC, ICICI और Axis बैंक के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है. केंद्र सरकार ने इन बैंको को लेकर बड़ा ऐलान किया है. दरअसल, रक्षा मंत्रालय ने निजी क्षेत्र के तीन बैंकों- HDFC बैंक, ICICI बैंक और Axis बैंक को बड़ी जिम्मेदारी दी है. ये तीनों बैंक अब विदेशी खरीद के लिए साख पत्र (letters of credit) और सीधे बैंक हस्तांतरण कारोबार मुहैया करा सकेंगे. आपको बता दें कि अब तक ये अधिकार सिर्फ सरकारी बैंकों के पास था, लेकिन अब ये तीन निजी बैंक के पास भी ये अधिकार होंगे.
निजी बैंकों को मिला बड़ा अधिकार
ऐसा पहली बार है जब सरकार निजी क्षेत्र के तीन बैंकों को भी विदेशी खरीद के लिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी है. सरकार का मानना है कि इन बैंकों को पूंजी और राजस्व पक्ष पर एक वर्ष की अवधि के लिए 2000 करोड़ रुपये के ऋण पत्र जारी करने की अनुमति दी जा सकती है.
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रक्षा मंत्रालय ने किया ऐलान
रक्षा मंत्रालय ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि चुनिंदा बैंकों को 2,000 करोड़ रुपये के लैटर्स ऑफ क्रेडिट कारोबार की मंजूरी दी जा सकती है. इसमें सभी बैंक एक साल के लिए पूंजी और राजस्व दोनों ही मोर्चों पर 666 करोड़ रुपये आवंटित कर सकता है. रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इन बैंकों के प्रदर्शन की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी ताकि जरूरत के हिसाब से आगे की कार्रवाई की जा सके.
