केंद्र सरकार की स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआई) के जरिए एक्सिस बैंक में 1.55 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना है. सरकार को मौजूदा बाजार भाव पर एक्सिस बैंक के शेयर बिक्री से करीब 4,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.
नई दिल्ली. सरकार प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक से अपनी हिस्सेदारी बेचकर बाहर निकलने जा रही है. केंद्र सरकार की स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया (एसयूयूटीआई) के जरिए एक्सिस बैंक में 1.55 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने की योजना है यानी 4.65 करोड़ शेयर सेल करने की प्लानिंग है. शेयर बाजारों को इस बात की जानकारी दी गई.
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वहीं, इस बिक्री के साथ ही सरकार निजी क्षेत्र के इस बैंक से अपनी पूरी हिस्सेदारी निकाल लेगी. एसयूयूटीआई के पास सितंबर, 2022 तक एक्सिस बैंक में 1.55 प्रतिशत हिस्सेदारी रखने वाले 4,65,34,903 शेयर थे. केंद्र सरकार को मौजूदा बाजार भाव पर एक्सिस बैंक के शेयर बिक्री से करीब 4,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है.
शेयरों की बिक्री के लिए आज से खुलेगा OFS
सरकार ने पिछले साल मई में एसयूयूटीआई के जरिये एक्सिस बैंक में अपनी 1.95 प्रतिशत हिस्सेदारी लगभग 4,000 करोड़ रुपये में बेची थी. सरकार 10-11 नवंबर को ऑफर फॉर सेल के जरिए ₹830.63 प्रति शेयर के न्यूनतम मूल्य पर 46.5 मिलियन शेयरों की बिक्री करेगी. एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार, यह ऑफर नॉन-रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज से खुलेगा, जबकि खुदरा निवेशक अगले दिन बोली लगा सकते हैं. एक्सिस बैंक के शेयर बुधवार को 870 रुपये के भाव पर बंद हुए थे. सिर्फ सेबी के तहत रजिस्टर्ड जो म्यूचुअल फंड हैं और आईआरडीएआई के तहत बीमा कंपनियों को ओएफएस का 25% से अधिक आवंटित किया जाएगा.
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पिछले साल भी सरकार ने घटाई थी हिस्सेदारी
इससे पहले सरकार ने पिछले साल मई में एसयूयूटीआई के जरिये एक्सिस बैंक में अपनी 1.95 प्रतिशत हिस्सेदारी करीब 4,000 करोड़ रुपये में बेची थी. इस ओएफएस के लिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स इंडिया और मॉर्गन स्टेनली इंडिया बैंकर हैं. वहीं, इस महीने की शुरुआत में प्राइवेट इक्विटी फंड बैन कैपिटल ने ब्लक डील के माध्यम से एक्सिस बैंक में $ 410 मिलियन (लगभग ₹ 3,400 करोड़) की 1.24% हिस्सेदारी बेची थी.
प्राइवेट सेक्टर के एक्सिस बैंक ने सितंबर 2022 की तिमाही में अनुमान से अच्छा प्रदर्शन किया था. बैंक का प्रॉफिट 70 प्रतिशत बढ़कर 5,330 करोड़ रुपये आया. जबकि ब्याज से होने वाली आय 31 प्रतिशत से बढ़कर 10,360.3 करोड़ रुपये हो गई और शुद्ध ब्याज मार्जिन 3.96 प्रतिशत रहा, जिसमें साल दर साल 57 बेसिस पॉइंट्स की वृद्धि दर्ज की गई.
(भाषा से इनपुट के साथ)
