Old Pension Scheme Vs New Pension Scheme: कुछ वक्त पहले हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) एक मुद्दा बन गया था. ट्वीट में सीएम सुक्खू ने कहा, ‘कांग्रेस की विचारधारा प्यार, भाईचारे और सच्चाई की मिसाल है. आज लोहड़ी के शुभ अवसर पर मुझे हिमाचल के कर्मचारियों की लंबित मांग OPS को बहाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है.
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Himachal Pradesh OPS: हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन योजना को लागू किया जाएगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह ऐलान किया है. सीएम ने ट्वीट कर यह जानकारी दी है. कुछ वक्त पहले हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में पुरानी पेंशन स्कीम (OPS) एक मुद्दा बन गया था.
ट्वीट में सीएम सुक्खू ने कहा, ‘कांग्रेस की विचारधारा प्यार, भाईचारे और सच्चाई की मिसाल है. आज लोहड़ी के शुभ अवसर पर मुझे हिमाचल के कर्मचारियों की लंबित मांग OPS को बहाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है. मुझे पूरा विश्वास है कि कर्मचारी सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हिमाचल के विकास में अपना पूर्ण सहयोग देंगे.’
सरकारी नौकरी में एक जनवरी, 2004 से आने वाले कर्मियों को नई पेंशन योजना के दायरे में रखा जाता है, जिसमें सरकार और कर्मचारी पेंशन निधि में क्रमश: 10 और 14 प्रतिशत योगदान देते. पुरानी पेंशन योजना में 20 साल दे चुके कर्मचारियों को पेंशन के रूप में उनके आखिरी वेतन का 50 प्रतिशत मिलता है. इससे पहले सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में कर्मचारियों से कहा था, ‘हम वोटों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं कर रहे, बल्कि हिमाचल के विकास में इतिहास रचने वाले कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा और उनके आत्मसम्मान के संरक्षण के लिए ऐसा कर रहे हैं.’
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हिमाचल प्रदेश में पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में दो मुद्दे बेहद अहम थे. पहला पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करना और दूसरा अग्निवीर भर्ती योजना. पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर काफी चर्चा हुई थी. चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने सरकारी कर्मचारियों से यह वादा किया था कि अगर राज्य में सरकार बनी तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल किया जाएगा. अब सरकार ने वादा निभाते हुए सरकारी कर्मचारियों को लोहड़ी गिफ्ट दिया है. चुनाव के दौरान इस मुद्दा इतना चर्चा का विषय बना कि हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम और बीजेपी लीडर प्रेम कुमार धूमल ने भी ओल्ड पेंशन स्कीम की वकालत की थी. उन्होंने कहा था कि सरकारी कर्मचारियों को सम्मानजनक पेंशन मिलनी चाहिए.
