2015 को शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban) का उद्देश्य देश के सभी बेघर लोगों को पक्का मकान मुहैया कराना है. अब यह योजना देश में 31 दिसंबर, 2024 तक लागू रहेगी.
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नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) की अवधि को दो साल के लिए बढ़ा दी है. अब यह योजना 31 दिसंबर, 2024 तक लागू रहेगी. इसमें 31 मार्च, 2022 तक स्वीकृत 122.69 लाख घरों के निर्माण को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता दिया जाना भी शामिल है. देश में सभी लोगों को पक्के घर देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना चलाई गई है.
मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी बयान के अनुसार ऑरिजनल प्रोजेक्टेड डिमांड के अनुसार 102 लाख घरों के निर्माण टार्गेट रखा गया. इसमें से 62 लाख घरों का निर्माण पूरा हो चुका है. कुल स्वीकृत 123 लाख घरों में से 40 लाख घरों के प्रस्ताव राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों से देर से प्राप्त हुए थे, जिन्हें पूरा करने के लिए और दो साल की आवश्यकता है. इसलिए, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अनुरोधों के आधार पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PMAY-U के कार्यान्वयन की अवधि को 31 दिसंबर, 2024 तक बढ़ाने का फैसला लिया है.
साल 2015 में शुरू हुई थी योजना
यह योजना 25 जून 2015 को शुरू की गई थी. इस मिशन में सभी पात्र शहरी परिवारों को पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गी निवासियों सहित ईडब्ल्यूएस/एलआईजी और एमआईजी श्रेणियों के बीच शहरी आवास की कमी को पूरा करना है. योजना के तहत साल 2017 में 100 लाख घरों की अनुमानित मांग थी.
कौन है पात्र?
3 लाख से 18 लाख रु. तक की वार्षिक आय वाला कोई भी परिवार इसके लिए आवेदन कर सकता है. आवेदक या परिवार के किसी भी सदस्य के पास देश के किसी भी हिस्से में पक्का घर नहीं होना चाहिए. 18 लाख रुपये से अधिक आय वाले व्यक्ति, जिनके पास पहले से अपना पक्का घर हैं या फिर जो पहले कभी केंद्र या राज्य सरकार द्वारा संचालित आवास योजना से लाभान्वित हो चुके हैं, वह प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं उठा सकता.
